संघमा १५ मन्त्रालय काफी

काठमाडौंः प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या धमाधम कटौती भइरहेका बेला संघमा समेत धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले १५ ओटा मात्रै कायम गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिश गरेको हो ।

संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ ओटा मन्त्रालय छन् । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलवार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल गएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो ? १५ जना पर्याप्त हुन्छ ।’

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन: संरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ ओटा मात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिश गरेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले पनि मन्त्रालय १६ ओटामा झार्न सुझाव दिएको थियो । संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव र द्वन्द्वका साथै साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको देखिन्छ,’ संसदीय समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दा आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास घटेको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा भएको स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘प्रदेशमा मन्त्री संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ ।’

समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले भने २०८० कात्तिकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने समयसीमा समेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘२ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, ५ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, मन्त्रीको संख्या घटाऔं,’ संयोजक देवकोटाले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्न पनि सुझाव दिएको छ । साथै सिँगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट