वैशाख १३, २०८१ बिहिबार April 25, 2024

पाठ्क्रम विकास केन्द्रले बनाएको पाठ्यपुस्तककै सामग्री चोरेर अर्कै पुस्तक तयार

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौंः अनधिकृत रूपमा उत्पादन गरेर बजारमा पुर्‍याइसकिएका पुस्तकलाई पनि बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको छ ।

केन्द्रले ब्रिलियन्ट बुक्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिबाट ०८० मा लागू गर्न केन्द्रमा पेस गरेका कक्षा ५, ६ र ७ को सामाजिक अध्ययन तथा मानवमूल्य शिक्षाको पाठ्यसामग्री हुबहु भएको पाएपछि प्रकाशनका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

लेखक राममणि बगाले र सम्पादक ज्ञानबहादुर अधिकारी रहेका ती पाठ्यसामग्रीमा केन्द्रबाट प्रकाशन भएको पाठ्यपुस्तकसँग कतिपय विषयवस्तु, चित्र, उदाहरण, अभ्यास र क्रियाकलाप हुबहु सारेको पाइएपछि प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

केन्द्रका शाखा अधिकृत तारा पाण्डे तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘लेखक र सम्पादकबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरेको पाठ्यसामग्रीको प्रतिलिपि गरी त्यस केन्द्रलाई गुमराहमा पार्ने र प्रालिले आर्जन गरेको मानप्रतिष्ठालाई आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको र लेखक तथा सम्पादक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रसँग संलग्न रहेको भन्ने कुरा पूर्वजानकारी नगराई बदनीयतपूर्वक कार्य गरेकाले निजहरूलाई हदैसम्मको सजायको माग’ भएको उल्लेख छ ।

केन्द्रले ०८० देखि तीन शैक्षिक सत्रसम्म सरकारी तथा निजी प्रकाशनबाट पाठ्यसामग्री लेखन तथा सम्पादनलगायत पाठ्यसामग्री प्रकाशनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

५ माघमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । केन्द्रले गत पुसमा पनि एक निजी प्रकाशनका पाठ्यसामग्री प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । एडभान्स सरस्वती प्रकाशन प्रालिबाट ०७७ मा प्रकाशित कक्षा ११ र ०७८ मा प्रकाशित कक्षा १२ को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको पाठ्यसामग्री प्रकाशन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएकाले दुवै सामग्री प्रयोग गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गरेको छ । यी सामग्री प्रयोगमा दुई वर्षसम्म स्वीकृति नदिने र प्रयोग नगर्न नगराउन तथा बिक्री–वितरण नगर्न केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

लेखक सन्तोष गुरुङ र प्रमोद श्रेष्ठलाई तीन वर्ष काम गर्न नदिने गरी कारबाही भएको छ । गत वैशाखमा ओसन पब्लिकेसन प्रालिको स्वीकृतिसमेत रद्द गरेको थियो ।

कक्षा ७ को साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विषयमा ५३ रुपैयाँ बढी मूल्य राखेको र केन्द्रको निर्देशनसमेत पालना नगरेपछि स्वीकृति रद्द गरेको हो । केन्द्रले बढी मूल्य लिएको निर्णयका सम्बन्धमा चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएपछि कारबाही गरेको हो । नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया