काठमाण्डौंः निर्वाचन आयोगले अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । आयोगले तयार पारेको निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदामा कुनै पनि कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । आयोगले चालू अधिवेशनमै संसद् पुर्याउने गरी विधेयकको तयारी गरिरहेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने बाटो बन्द गर्न लागिएको बताए । ‘माननीयहरू निलम्बनमा पर्दा, पदमुक्त हुुँदा आयोग पहिला के हेरेर बसेको भनेर धेरै प्रश्न उठ्यो । हालको निर्वाचन कानुनमै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । अब यसलाई सुधार गरेर चुनावै लड्न नपाउने कानुन ल्याउँदै छौँ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले जुनसुकै अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार दिएको छ । साथै, उम्मेदवार हुन निर्धारित मापदण्डबारे स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अभियुक्तहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बन्ने र चुनाव जितेर सांसद बनेपछि निलम्बनमा पर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रका जनता जनप्रतिनिधिविहीन बन्ने, सदनमा प्रतिनिधित्व नहुने र रिक्तताको अवस्था सिर्जना हुँदा त्यस क्षेत्रका जनजीविकाका सवाल र कानुन निर्माणमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने समस्या देखिएको छ । साथै, अभियुक्तकै अवस्थामा उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएपछि दोषी ठहर भई पद गुमाउँदा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुँदा राज्यमाथि पनि आर्थिक भार पर्छ ।
यी सबै अवस्थाको अन्त्य र प्रश्नै उठ्न नदिने गरी कानुन ल्याउन लागिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । उनका अनुसार कुनै उम्मेदवार अभियुक्त हो–होइन भन्ने पत्ता लगाउन ऐनमै ‘पुलिस रिपोर्ट’ अनिवार्य गर्न लागिएको छ । नयाँपत्रिका
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया