सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिएको एक महिना नपुग्दै सत्तारूढ गठबन्धन फुटने सँघारमा पुगेको छ ।

आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धन फुटको निर्णायक मोडका रूपमा रहेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको विवाद सिर्जना र त्यसैकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी गठबन्धन फुटको प्रस्थानबिन्दु पुगेको छ ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा बोल्न नपाई, बोले स्पष्टीकरण सोधिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चेतावनी दिए पनि पछिल्लो समय सत्तारूढ दलकै सांसदहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिनुले सत्तासमीकरण बदलिनेमा समेत त्यसको प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको छ ।

नागरिकता विवादका कारण आफ्नो सबै पद गुमाएका र दोहोरो राहदानीको अनुसन्धान चलिरहेका बेला रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट दुई दिनको समय दिइएको भए पनि पहिलो दिन बित्दासमेत केही प्रगति भएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाहले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अवस्था अहिले नभएको बताए । एउटालाई मन्त्री बनाउदा अर्कोले समेत मन्त्री हुने इच्छा राख्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै यस्तो निर्णय गर्दा झन् भद्रगोल हुने उनले बताए ।

लामिछाने अहिले सांसद छैनन् । नागरिकता विवादपश्चात् सबै पद गुमाएका उनीमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोगका ’boutमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रास्वपाले गृह पाउनैपर्ने दबाब दिँदैआएको छ ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमतिनुसार गृह रविले नै पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

आज (शनिबार)सम्ममा सहमति नजुटे रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ । रास्वपाले केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमतिका लागि भनेर दुई दिनको समय दिएको छ ।

अर्कातर्फ आसन्न राष्ट्रपतिको चयन सहमतिमै गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णयले एमाले नेताहरूसमेत सशंकित बन्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएकाले माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग समेत निर्वाचनका ’boutमा छलफल गरेर अघि बढ्न खोजेको छ ।

सरकार गठनका बेला भएको सहमतिनुसार राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको थियो । तर, पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण एमालेले शंका गरिरहेको छ भने कांग्रेसले सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने र राष्ट्रपति कांग्रेसले पाउनेमा आशावादी छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सरकार गठनका बेला भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । अहिले नै धेरै शंका गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनले पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुने बताए ।

‘सकेसम्म सहमति होस् भन्ने सदिच्छा होला, त्यो नराम्रो कुरा होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘एमालेले दिने उम्मेदवारीमै राष्ट्रिय सहमति भयो भने आपत्ति वा शंका गरिहाल्नुको आवश्यकता नै छैन्, त्यो त राम्रै कुरा हो ।’

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई लिएर कतिपयले सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने विश्लेषण गर्दैगर्दा एमाले नेताहरू त्यसलाई मान्न तयार छैनन । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेसलाई साथ दिने भन्दै केही दिनमै कांग्रेस पनि सरकारमा जाने सार्वजनिक रूपमै धारणा राखेका छन् ।

प्रवक्ता महत मात्रै नभई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा सत्तारूढ गठबन्धन फुट्नेमा विश्वस्त छन् । सार्वजनिक रूपमा समेत उनले त्यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टी बैठकबाटै राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध झनझन चिसिँदै गएको छ । सरकार गठन गर्ने बेलाको सहमति कार्यान्वयन नहुने हो कि ? नभए के गर्ने ? भन्ने ’boutमा एमालेमा खुल्दुली छ । तर, आन्तरिक तयारी भने केही पनि देखिँदैन ।

एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सरकार गठनका बेला भएको सहमति माओवादी केन्द्रले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

‘कांग्रेससँगको छलफलमा बालुवाटारमा जब अपमानित भएपछि बालकोट (केपी ओली निवास) मा एमाले र माओवादीका बीचमा नयाँ सहमतिनुसार नै उहाँ (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्नुभयो,’ रिजालले भने, ‘हामीलाई लाग्दैन कि उहाँले त्यो सहमति तोड्नुहुन्छ, बालकोटको सहमति सबैले कार्यान्वयन गर्छन् ।’

रिजालले यस्तो बताउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्व सहमतिनुसार रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँदै आए पनि प्रधानमन्त्री दिन तयार छैनन् । गृह मन्त्रालय दिन तयार नदेखिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई राष्ट्रपति देलान् त ? भन्ने प्रश्नसमेत अहिले उठिरहेको छ । राजधानी