भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पेचिलो

काठमाण्डौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि सत्तारूढ दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुटेको छैन । सोमबार शीर्ष नेताबीच अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे सहमति जुटे पनि समग्र मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याउन मंगलबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ ।

नेताहरूका अनुसार केही दलहरूले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय नलिनु, मन्त्रालयको संख्याभन्दा दलहरूको दाबी धेरै रहनु, पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ । पहिला साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति गरेपछि औपचारिक रूपमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने बाटो खुल्ने नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनका दोस्रो तहका नेताहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा काम गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा माओवादीले गृह, कांग्रेसले अर्थ र एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार वा ऊर्जा मन्त्रालय लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि तीन नेताबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय छलफल भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगिनसकेको बताए । ‘मंगलबार गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्ने गरी ठोस कुरा भएको छैन । मंगलबारको बैठकले आगामी मन्त्रिपरिषद्को तस्बिर प्रस्ट गर्र्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार एवं माओवादीका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले गृह र अर्थबाहेक मन्त्रालय टुंगिन बाँकी रहेको बताए । ‘गठबन्धन बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा छलफल हुन्छ । सकभर भोलि नत्र पर्सिसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ गजुरेलले भने, ‘गृह र अर्थबाहेक अन्य मन्त्रालय टुंगिन बाँकी छ ।’

सहमतिअनुसार सात मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारी गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । सभापति देउवाले सरकारमा सहभागी हुने पात्र र मन्त्रालयका विषयमा पार्टीका नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘गठबन्धनको शीर्ष तहमा निरन्तर छलफल भएको छ । नयाँपत्रिकाबाट