टिआरसीमा २८ र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पाँच संशोधन दर्ता

काठमाण्डौंः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा २८ वटा संशोधन परेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन राखेका हुन् ।

२५ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर ५ चैतमा पेस भएको विधेयकमा बुधबार साँझ ८ बजेसम्म संशोधन राख्ने समय थियो । १५ जना सांसदले अपराह्नसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा थप १३ सांसद संसद् बैठक सकाएर अबेर साँझ मात्रै संशोधन दर्ता गराउन संसद् सचिवालय पुगेका थिए ।

सचिवालयको विधेयक शाखाका अनुसार कांग्रेसबाट मैना कार्की, नगिना यादव र गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एमालेबाट प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सांसदहरू रघुजी पन्त, गोकुल बाँस्कोटा, भगवती चौधरीले छुट्टाछुट्टै संशोधन राखेका छन् भने सचेतक महेश बर्ताैला, सांसदहरू विद्या भट्टराई, दमोदर बैरागीले संयुक्त संशोधन राखेका छन् ।

माओवादीबाट हितबहादुर तामाङ, पूर्णबहादुर घर्ती र रूपा सोसी चौधरीले संशोधन राखेका छन् । रास्वपाबाट गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी र अशोककुमार चौधरीले संशोधन हालेका छन् भने राप्रपाबाट ज्ञानबहादुर शाही र दीपक सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसपाबाट प्रदीप यादव र रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापाले संशोधन राखेका छन् । जनमतबाट विनिताकुमारी सिंह, लोसपाबाट रामप्रकाश चौधरी, जनमोर्चाबाट चित्रहादुर केसी र नेमकिपाबाट प्रेम सुवालको संशोधन परेको छ ।

सांसदहरूले हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघनमा वर्गीकरण गर्न नहुने, सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने, गम्भीर उल्लंघनका घटनामा हदम्याद आकर्षिक नहुने, आयोग र पदाधिकारीको पदावधि बढाउनुपर्ने, निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्ने, पारदर्शी न्याय निरूपण हुनुपर्ने, सबैलाई परिपूरण सुनिश्चित हुनुपर्ने, मुद्दामा पुनरावेदनको अवधि बढाउनुपर्ने संशोधन विधेयकमा राखेका छन् ।

द्वन्द्वकालमा श्रीमान् गुमाएकी जाजरकोटनिवासी कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले पीडितको परिभाषामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानि–नोक्सानी पुगेका व्यक्ति थप्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन् । मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हत्या र यौनजन्य हिंसालाई हटाउनुपर्ने र गम्भीर उल्लंघनमा निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, अपहरण तथा बालसेनाको प्रयोगलगायत युद्ध अपराध समेट्नुपर्ने संशोधन छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषालाई यथावत् राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने, सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य र मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि–विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एकजना महिलासहित दुई गरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी हुनुपर्ने, आयोगका पदाधिकारी मनोनयन गर्दा खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धा प्रक्रियाबाट छनोट गर्नुपर्ने, समिति बनेको दुई महिनाभित्र छनोट गरिसक्नुपर्ने, नियुक्त भएको मितिले पदावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने, आयोगको कार्यावधि थप भएमा पदाधिकारीको पदावधि पनि बढीमा एक वर्ष थप्न सकिने उनको संशोधन छ ।

सांसद कार्कीले परिपूरण न्यायोचित नभएमा वा नपाएमा पीडितले विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने, निवेदन दर्ता भएको तीन महिनाभित्र कारबाही सकेर उपयुक्त आदेश दिनुपर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार फराकिलो गर्नुपर्ने एक वर्षको समय अपर्याप्त भएमा मनासिव समयमा थप अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्न कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने, सजाय घटाई निर्धारण गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्न सक्ने राख्नुपर्ने संशोधन छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले दोहोरो भिडन्तमा भएको मृत्युबाहेक अन्य सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सांसद पन्तले सबै प्रकारका हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय कानुन मन्त्रालय नभई गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने, बालसेनाको प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । परिपूरणबाट कुनै पक्षलाई वञ्चित गर्न नहुने, परिपूरणका सवालमा विशेष अदालतले तीन महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने संशोधन पन्तले दर्ता गराएका छन् । अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने थप फौजदारी अनुसन्धानका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमातहत विशिष्टीकृत अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित विशेष अनुसन्धान इकाइ सञ्चालन गर्ने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा हम्याद लागू नहुने, आयोगहरूको कार्यावधि तीन वर्ष हुनुपर्ने, काम सम्पन्न हुन नसकेमा थप दुई वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पन्तले गरेका छन् । उनले अन्य अदालतमा रहेका मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले मागेमा २१ दिनभित्र विशेष अदालतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, विशेषमा सरी आएका मुद्दा द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित नभएको निवेदन परेमा १५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने, मेलमिलापको निवेदन आएका आयोगमा पठाउने उल्लेख गरेका छन् ।

रास्वपाकी सांसद तिवारीले हत्या र यौन हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा राख्नुपर्ने, सजाय घटाउन नहुने, आयोगको कार्यावधि एकदेखि दुई वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छिन् । पराजुलीले पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष राख्नुपर्ने भनेका छन् । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सबै हत्यालाई गम्भीर उल्लंघन मान्नुपर्ने, सजाय घटाउन नहुने, अन्य अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्न नहुने व्यवस्था राख्न संशोधन हालेका छन् । सांसद सिंहले मानव अधिकार उल्लंघनका फौजदारी प्रकृतिका अपराधका घटनामा मेलमिलाप र क्षमा हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक ज्वालाले मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट यौनजन्य हिंसा हटाउने र युद्धमा बालबालिकाको प्रयोगलाई गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने संशोधन हालेका छन् ।

नेमकिपाका प्रेम सुवालले महान्यायाधिवक्ताले एक हप्ताभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने, सजाय नघटाई सजाय हुनुपर्ने, अब आयोगहरूको कार्यावधि थप्न नहुने, निहत्था मारिएको व्यक्तिका परिवारलाई परिपूरणमा प्राथमिकता दिने, शान्ति प्रक्रियामा हालसम्म भएको सरकारी खर्च पीडक पक्षबाट असुल गर्ने, लुटिएका सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेमकिपाको संशोधन

५ चैतमै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पाँचवटा संशोधन परेको छ । सुशीला थिङ, प्रेम सुवाल, सोविता गौतम, रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल बैरागीले संशोधन हालेका छन् । कांग्रेसकी थिङले निर्णय लिँदा अध्यक्षको मत निर्णायक मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । रास्वपाकी गौतमले बैठक बस्न र निर्णय लिन अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेकी छिन् । एमालेका पन्तले बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा र बैरागीले ५१ प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न संशोधन राखेका छन् । नयाँपत्रिकाबाट