‘अनियमितता ढाकछोप गर्दै एमाले’

काठमाण्डौंः ‘पशुपति शिवलिंगको गर्भगृहलाई पूर्ण रूपमा ढाक्नेगरी राखिने सुनको जलहरी निर्माणका लागि यो वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रूपैयाँमा खरिद भएको छ। विभिन्न शुद्धताको प्रतिशत रहेको सुनमा अन्य धातु र रसायनको मिश्रण तामा २ किलो ८९० ग्राम, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ९२४.७५ ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ,’ महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी सुन १० किलो ९७६ ग्रामको रिङ बनाई जलहरीमा लगाएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रूपैयाँ भनिएको छ। तर जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउन प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण भने पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही विषय माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठाए। एमाले अध्यक्षमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा यती, ओम्नी, वाइड बडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउने नाममा अनियमितता भएको दाबी दाहालले गरे। उनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको भन्दै पित्तलको जलहरी लगाएर अनियमितता भएको दाबी पनि गरे। तर शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले माओवादी केन्द्रका सांसद दाहालको उक्त अभिव्यक्तिमा आपत्ति मात्र जनाएनन्, प्रतिनिधिसभाको बैठक नै अवरुद्ध गरे।

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयमा संसद्मा कुरा उठाइएपछि त्यसमा छानबिन गर्नुको साटो एमालेले पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका अनियमितताका विषयमा कसैले पनि बोल्न नहुने संकेत गरेको सत्तारूढ दलका एक सांसद बताउँछन्। ‘कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि त्यसको निरूपण गर्न छानबिनमा जानुको साटो ढाकछोप गर्न एमाले संस्थागत ढंगबाट अघि बढेको छ,’ ती सांसदले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकटहरू मुछिएपछि त्यसलाई विषयान्तर गर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नियत उसको देखिएको छ ।’ विपक्षी एमालेले देश र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुको साटो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न सरकार र सत्ता गठबन्धन दललाई कहाँनेर अप्ठेरो पार्न सकिन्छ भनेर हेरिरहेको ती सांसदको आरोप छ। जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार दिने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची थियो ।

जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सरकार नीति तथा कार्यक्रम तत्काल पारित गर्नुपर्ने दबाबमा छ। जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल १७ गते छिमेकी मुलुक भारतको चारदिने भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन्। तर एमाले पशुपतिको जलहरीमा अनियमितता भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका सांसदले प्रश्न उठाएपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित र बजेट पेस गर्नेसहितका कार्यक्रममा भाँजो हाल्ने योजनाका साथ अघि बढेको माओवादी नेताहरूको आरोप छ। नागरिक दैनिक