खुला राजनीतिमा रेशम चौधरी, आठ वर्षपछि जेलमुक्त

काठमाडौंः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरी करिब आठ वर्षको जेलजीवनबाट मुक्त हुँदै खुला राजनीतिको बाटोमा आएका छन् ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरूहट आन्दोलनका क्रममा ७ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित आठ जनाको ज्यान गएको घटनामा मुख्य दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरी करिब आठ वर्षको जेलजीवनबाट मुक्त हुँदै खुला राजनीतिको बाटोमा आएका हुन् । उनी सोमबार जेलजीवनबाट मुक्त भएका हुन् ।

जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीनै तहका अदालतबाट चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । चौधरीलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैदका लागि माफी दिएको हो ।

रिहाइ लगत्तै उनी गृह जिल्ला कैलाली पुगेका छन् । उनी कैलालीबाट सोमबार नै बर्दियासमेत पुगेका छन् । बर्दिया २ उनको बुवाको निर्वाचन क्षेत्र हो ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीसहित ५ सय १ जनाको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । चौधरी रिहाइ हुँदै गर्दा स्वागतका लागि श्रीमती एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, नेत्री एलिजा गौतमसहित पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुक डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । उनको स्वागतका लागि सोमबार बिहानैदेखि डिल्लीबजार कारागारमा नेता, कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीसहित १९ जनाको कैद सजाय माफी गरेका हुन् । यस्तै, अन्य ४ सय ८२ जनाकोसमेत बाँकी कैद माफी भएको छ । भुक्तान हुन बाँकी कैद छुट पाउनेमा ७ जना ज्येष्ठ नागरिकसहित अन्य ४ सय ८२ जना छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद सजाय नेपालको संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम १९ जना व्यक्तिको कैद सजाय माफी गरेका हुन् ।

यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ तथा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट आएका ४ सय ८२ जनाको कैदसमेत माफी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दफा ३७ मा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र चालचलनमा सुधार आएका कैदीको सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

कैद माफी पाउनेमा कैलीलीको टीकापुर घटनासहित, मधेस आन्दोलनलगायतका आन्दोलनमा दोषी ठहर भएर जेलजीवन बिताउँदै आइरहेका व्यक्तिसमेत छन् ।

चौधरीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा मात्र यसअघि जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत, दिपायलले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलालगत्तै चौधरीले पुनरावलोकनमा जाने वक्तव्य दिएका थिए । राजधानीबाट