राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने

काठमाण्डौंः संविधान जारी भएको आठ वर्षमा संविधानअनुकूल नागरिकता कानुन संशोधन भएको छ । नयाँ कानुनअनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान र गैरआवसीय नेपाली गरी करिब २२ लाखले नागरिकता पाउनेछन् । यद्यपि, विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र विषयवस्तुलाई लिएर राजनीतिक दल र संविधानविद्हरू विभाजित बनेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै संविधानअनुकूल कानुन बनेको हो । विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटकसम्म रोकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । विधेयक पछिल्लोपटक २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार १२ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आधार बनाएर राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । ‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को निर्णयपत्रबाट आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र धारा ६६ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको छ,’ प्रमाणित व्यहोरामा छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले दुईपटकसम्म प्रमाणित नगरी संसद्मै फिर्ता पठाएको विषय भएकाले राष्ट्रपति पौडेल विधेयक ब्युँताउने संवैधानिक आधार खोज्न कानुनी परामर्श गरेका थिए । पुरानै संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिकहाँ ‘होल्ड’ विधेयक नयाँ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले गत २४ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, २५ वैशाखमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलासँग छलफल गरेका थिए । साथै, राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर र कानुन शाखासँग निरन्तर छलफलमा थिए ।

राष्ट्रपतिले मंगलबार निर्णायक आन्तरिक परामर्श गरेका थिए । दश महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्दा कांग्रेस वरिष्ठ नेताका हैसियतमा पौडेलले विरोध गरेका थिए । कानुनविद्ले संविधानमा दोस्रोपटक फिर्ताको व्यवस्था नरहेकाले प्रमाणित गर्दा कानुनी प्रश्न नउठ्ने परामर्श दिएका थिए ।

विधेयक प्रमाणीकरणपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्तासमेत गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसको विषयवस्तु र प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दल र संविधानविद्हरू विभाजित बनेका छन् । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै सर्वोच्च दर्ता रिट विचाराधीन छ ।

संविधानको धारा ११३ ले सदनबाट आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, विधेयकमा पुनर्विचार हुनुपर्ने लागेमा राष्ट्रपतिले निर्धारित समयसीमाभित्र एकपटकका लागि सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सदनले पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर पुनः पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि बाध्य पारिए पनि यो उल्लंघन गरेमा के हुने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

विधेयकमा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने र आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भण्डारीको सुझावमा संविधानले नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यसअनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव बेवास्ता गरिएको आशय थियो ।

विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने, तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको उनको निष्कर्ष थियो । खासगरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रस्ट नभएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति भण्डारीको आपत्ति थियो ।

त्यस्तै, नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समयसीमा र सर्त पूरा नगरी तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । नयाँपत्रिका दैनिकबाट