असोज १९, २०८१ शनिबार October 5, 2024

प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा : धेरै मन्त्रालय र निकायमा उच्च कर्मचारी नै जिम्मेवारीविहीन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा कुनै चासो नदिँदा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र भद्रगोल बन्न पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा नै प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता नदेखिँदा प्रशासन संयन्त्र दिनानुदिन भताभुंग बन्न पुगेको हो ।

प्रशासकहरू आफैंले पनि सुशासन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को धज्जी उडाउने काम गर्दै आइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही गर्दा कैयौं उच्च कर्मचारीहरूले समेत दुख पाइरहनु परेको छ । सचिव तथा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू हप्तौंसम्म जिम्मेवारविहीन बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायमा सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाउँदा हाजिर गर्दै फर्कनुपरेको बताइएको छ ।

सरकारका अधिकृतहरूका अनुसार प्रशासनिक नेतृत्वले ऐन नियम र कानुमा नै भएको विषयमा स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा प्रशासन भताभुंग र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैंले प्रशासनलाई थितिमा राख्न सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कैयौं सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतहरू कामविहीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासनिक संयन्त्र कामयावी बन्न नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन नै कमजोर बन्न पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतहरूको गुनासो छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नै सचिव डम्प गर्ने कार्यालयका रूपमा स्थापित गरिँदै आइएको छ ।

कुनै मन्त्रालयबाट कुनै सचिवलाई हटाएर अर्को सचिवलाई लैजानुपरेमा मन्त्रालयबाट हटाइएका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै ‘डम्प’ गरेर राख्ने गरिएको छ । अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतहरूलाई समेत काजमा ल्याएर काम नदिई हाजिर गरेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति विकास हुन थालेको कार्यालयकै एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग बताए । ‘कसैलाई घरायसी काम परेमा कार्यालयमा आउँदै हाजिर गरेर फर्कनकै लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउने अत्यन्तै खराब प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, यसले सरकारको कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर पु¥याउने निश्चित छ’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने ।

अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा हुने बेथितिहरूको बारेमा अनुगमन गरेर बेथिति सच्चाउन लगाउने मुख्य भूमिकामा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैं बेथितिमा फसेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतलगायतका दर्जनौं कर्मचारी जिम्मेवारी नदिएर त्यसै राख्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय बदनाम बन्न पुगेको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (सीपीए) ले पनि अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउँदा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सो मन्त्रालयको आलोचना हुन पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड र नीति अपनाउन सकेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीहरूले सरुवामा हस्तक्षेप गर्दासमेत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व निरीह बन्न पुगेको आरोप लागेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिवको सरुवामा समेत गम्भीर लापारबाही र त्रुटि गर्न थालेको छ । केही दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको भएपनि सतर्कता केन्द्रका सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको अन्यत्र सरुवा नहुँदा पौडेलले केन्द्रमा कुनै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । सतर्कता केन्द्रमा प्रशासनतर्फको सहसचिवको एउटा दरबन्दी भए पनि अहिले त्यहाँ दुई जना सहसचिव रहन पुगेका छन् ।

प्रशासन सञ्चालनमा मुख्य सचिवले स्ट्यान्ड लिन नसक्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको अस्वाभाविक हस्तक्षेप बढिरहेको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल बताउनुहुन्छ । त्रितालले प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको गुलामजस्तै बन्न पुग्दा प्रशासन भद्रगोल र पंगु बन्न पुगेको बताउनुभयो । मुख्य सचिवले प्रशासन सुधारमा ध्यान दिन नसकेको र प्रधानमन्त्रीले गलत कार्य गर्न खोज्दा पनि रोक्न नसकेर गुलामी गरेकाले प्रशासन भताभुंग अवस्थामा पुगेको त्रितालको दाबी छ । त्रितालले विद्यमान ऐन नियम र कानुनका प्रावधानलाई प्रशासकहरूले समेत कागजको खोस्टो बनाउनु दुःखद् र विडम्वनापूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको ‘एसम्यान’ निकायजस्तै बनेको छ । विशेष गरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, शहरी विकास, राजस्व प्रशासनलगायतका निकायमा प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । कानुनतः मुख्यसचिव प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्रशासनिक सल्लाहकारको रूपमा रहेका हुन्छन् । मुख्यसचिवले राजनीतिक नेतृत्ववाट हुने कुनै पनि हस्तक्षेप रोक्नुभन्दा उल्टो साथ दिने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रशासनमा सुधार ल्याउन र सुशासन कायम गराउन मुख्यसचिवले आवश्यकताअनुसार अडान लिनुपर्ने सुझाव कर्मचारीको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले मुख्यसचिवलाई सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकाय हुने सरुवामा व्यापक विकृति र मनलाग्दी गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशसन, भौतिक मन्त्रालय, शहरी विकास तथा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइलगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आर्थिक चलखेल व्यापक भइरहेको दाबी स्रोतको छ । नेपाल समाचारपत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
आजको मौसमः कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा
२०८१ असोज १९, शनिबार
१४ जिल्ला सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
२०८१ असोज १९, शनिबार
सञ्चारमाध्यमको नाम दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिलको सिफारिस
२०८१ असोज १९, शनिबार
ऊर्जामन्त्री खड्काको सक्रियतामा मन्त्रालयको फोहर व्यवस्थापन
२०८१ असोज १९, शनिबार
इजरायलसँग बढ्दो द्वन्दकाबिच पहिलो चरणको सहायता सामग्री बोकेर राष्ट्रसङ्घको विमान लेबनानमा
२०८१ असोज १८, शुक्रबार
दाउन्नेको सडक भासिएपछी यातायात फेरि अवरुद्ध
२०८१ असोज १८, शुक्रबार
विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा एरिका सहभागी हुँदै
२०८१ असोज १८, शुक्रबार