एमसीसी पारित नभए उच्च तहका नेताको सार्वजनिक जीवन समाप्त हुने ‘सिआइए’को चेतावनी

काठमाण्डाैंः नेपाल र नेपालको राजनीतिमा कालापानी सीमा बिबाद र एमसीसीले ठूलै तरंग ल्याएको छ । एकातिर नेपालको भूमि कब्जाको तरंग छ भने अर्कोतिर संसदमा छलफलमा प्रबेश गरेको एमसीसी पासको बिषय छन् ।

अहिले यी दुई बिषय नेपाल र नेपालको राजनीतिक बृत्तमा ‘नेपालका लागि संकट’ भनेर बुझे हुन्छ । यी नै सर्बाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसमाथि पनि ‘एमसिसी’ लाई भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको बिपक्षमा भएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध छ । तापनि दल र संसद सामू भने महाकाली सन्धि हुँदा संसदमा देखिएको माहौलभन्दा ‘कम होइन निकै चर्को’ छ र देशलाइ पनि निकै महंगो पर्ने राजनीतिक बृत्तले पनि सम्हाली नसक्नु हुने चर्चा छ ।

एमसिसीको अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा सांसद समक्ष पाश गर्न प्रस्ताव राखेका छन् । भन्नका लागि त एमसीसी एउटा अमेरिकी बिकास परियोजना हो । बिकास परियोजना नै हो भने यसमाथि किन यति धेरै बिबाद त ? यस भित्रका खेल फरक छन । उत्तरी पक्ष भन्छ, पाश गर्नु हुँदैन, त्यही अनुसारको शक्ति प्रयोगमा छ, अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्र भन्छ, यो सम्झौता भइसकेको बिकास परियोजना हो बिबाद गर्ने बिषय होइन, संसदले अनुमोदन गर्ने हो ।

पास हुँदा के हुन्छ र नहुँदा के हुन्छ ?

यदी यो एमसीसी अनुमोदन नभएमा भने, यही परियोजनाका ड्राफ्ट कर्ता अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार, नयाँ कुराको खुलासा गर्दै भनेका छन्, यदी नेपालबाट एमसीसी पास नभएको खण्डमा अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सिआइए’ ले नेपालमा धेरै ठूला अपराधिक घट्ना भएका छन, त्यस्ता घट्नामा संलग्नको यथेष्ट प्रमाण जुटाएर राखेको छ, त्यसमा नेपालका धेरै उच्च तहका नेताहरू विभिन्न घटनामा संलग्न छन्, त्यसको सबुत प्रमाणसहित अमेरिकी जासुसी संस्था ‘सिआइए’ ले राखेको छ र त्यसको खुलासा गरिदिने बताएका छन् ।

उनले सांकेतिक रुपमा मदन भण्डारी, राजदरबार र महाकाली सन्धि जस्ताका बेला भएका घटना र तिनका विषयलाई चर्चा गरे । नेपाल प्रशस्त घटना नै घटना हुने गरेको र भएको देश हो । त्यस क्रमलाई जासुसीले नजिकैबाट राम्रोसँग निकालेको जानकारी दिए ।

एमसीसीलाइ नेपालका केही नेताले अनावश्यक रूपमा प्रस्तुत गरेका र राष्ट्रियता सवालमा जोडेर जनता भड्काउन खोजेको र यो नियोजित तरिकाले काम भएको पनि बताए ।

नेपालमा नीति र बिधिको राजनीतिकभन्दा अर्थ राजनीति गर्ने बानी हावी छ, चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलले विभिन्न दूताबासका कर्मचारी रकम संकलन गर्दा कहि कतै राष्ट्रवादको कुरो देखिन्न, जब जनतालाई भेडो बनाउने समय आउँछ तब राष्ट्रवादको ‘कार्ड’ फालिने गरिन्छ ।

अहिले पनि एमसीसीमा ‘अर्थवाद’ मा कुरा नमिल्दा, नेतामा राष्ट्रवादको नाटक हावी भएको हो, उनी भन्छन, एमसीसी विकास परियोजना मात्र हो, यो कुनै नौलो (आइपिएस), विश्वका ४० विकसित देशमा यसको परियोजना सञ्चालन गरेको र कहि कतै चर्चा आएको छैन । जस्तो सेनाको चर्चा गरिन्छ, त्यो छैन र त्यो नीति पनि होइन । यसको मूल लक्ष्य नै गरिबी निर्मुलनमा टेवा पुर्याउने हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको समद्धिको सोचमा नेपालको लागि सहयोग पुग्ने, देश विकासले गति लिने र नेपाल विजुली उत्पादनबाट समृद्ध भन्ने छ त्यसमा नसोचेको सहयोग पुग्छ ।

धेरैपछि नेपालले अलिक दह्रिलो सरकार पाएको छ । यो विपीको पाला, २०१७, पछि ओली सरकार हो । यो सरकारले सामान्यतया बिकारको सोच बोकेर आएको र सोच बेच्ने नेताको रुपमा देखिएका छन । यही समयमा नेपालको विकास गर्ने अवसर पनि छ, उनको विकल्पमा नेपाल गइहाल्नुपर्ने पनि अवस्था नआएको सुझाव समेत दिए । उनले भने, नेपालमा एससीसी राष्ट्रियता विपरीत पनि छैन । यो खबर बाबुराम कार्कीले डेमो खबर लेखेका छन् ।