दाहाललाई सत्तामोह त्याग्न माओवादीभित्रै माग

काठमाडौँ : कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सहमति भएपछि माओवादी सत्ताबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असार २८ मा विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएकाले सरकारबाट बाहिरिने निश्चितप्रायः छ । अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका लागि लिएको ‘दायाँ–बायाँ’ नीतिले पार्टीलाई ओरालोतर्फ लागेको भन्दै माओवादीभित्रै मुख्य नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गरी सत्तामोह त्याग्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

दाहालले पार्टीको ३२ सिटलाई सत्ताको दाउपेचका लागि प्रयोग गरेको, डेढ वर्षमा तीन गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको, सरकारमा गएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा चुकेको, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको, पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान नदिएको, बजेटमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको माओवादी नेताहरूले नै आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले दाहाललगायत पटकपटक सरकारमा गएका माओवादी नेताहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्दै सत्तामोहका कारण पार्टी कमजोर भएको स्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

माओवादी सचिव राम कार्कीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि नेतृत्वको निरन्तर सत्तामोहका कारण पार्टीलाई पुगेको क्षतिबारे समयमै समीक्षा गर्न नसक्दा अहिलेको परिणाम भोग्नुपरेको टिप्पणी गरे । सरकारमा रहँदा वर्गीय पक्षधरतालाई बिर्सने, किसान, मजदुर, निम्न वर्गका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले २०६४ मा पहिलो पार्टी भएदेखि जनमत निरन्तर ओरालो लागे पनि नेतृत्वले महसुस नगर्नु सत्तामोहकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारमा गएर के उपलब्धि भयो ? माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू किन अलपत्र परे ? शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएपछि जसरी पनि सरकारमा जानुको कारण के हो ?’ उनले भने, ‘यी प्रश्नको उत्तर मूल नेतृत्वले दिनुपर्छ र गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।’

२०७९ को आम निर्वाचनपछि पार्टीेको ३२ सिटलाई सत्ता प्राप्तिको गोटीका रूपमा प्रयोग गर्नु महाभूल भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अब पार्टी निर्माणका लागि लाग्नुपर्ने औंल्याएका छन् । अध्यक्ष दाहालले फेरि पनि ३२ सिटलाई सत्ता निर्माणको ‘जादु’ का रूपमा ठानेमा माओवादी आन्दोलन नै विसर्जनको दिशातिर जाने जोखिम रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ३२ सिट जादु पनि भएन । चातुर्य कला पनि देखिएन,’ कार्कीले भने, ‘अब पार्टीको नीतिलाई शल्यक्रिया गरी नेतृत्वको कार्यशैली र आचरणलाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।’

दाहालले २०७८ को महाधिवेशनपछि पार्टीको सर्वाधिकार लिएर आफू सरकार निर्माणको ‘दायाँ–बायाँ’ खेलमा लागेकाले संगठन पनि सत्तामुखी भएको अर्का पदाधिकारीको बुझाइ छ । ‘महाधिवेशनपछि आफू मूल नेतृत्वमा रहे पनि प्रचण्डले युवालाई संगठनको जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘मूल नेतृत्वले बडो दुःख गरे ल्याएको ३२ सिटलाई सत्ताको जादु अंक ठान्ने, अधिकार जति आफूमा केन्द्रित गर्ने अनि सत्ताका लागि दायाँ–बायाँ गर्ने नीति लिएपछि भोग्नुपर्ने यही नियति हो ।’ ती पदाधिकारीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि पछिल्लो समय उनीहरू मिल्ने धरातल दाहालले नै तयार गरिदिएको बताए ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कहिले सरकार र कहिले प्रतिपक्षमा हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सधैं सत्तामोह राखेको भन्नु गलत हुन्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सत्तामोह मात्र राखेको भन्ने मान्छेले माओवादीलाई बुझेका छैनन् ।’ माओवादीले सरकारमा जानुका मुख्य दुई उद्देश्य संघीयतालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु भन्दै आएको छ । डेढ दशकमा दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यी मुद्दा भने अपुरै रहे ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पछिल्लो आम निर्वाचनमा माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाए पनि सत्तामोहको जादु देख्नुले नै पछिल्लो राजनीतिक परिणाम भोग्नुपरेको ठान्छन् । ‘जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै सत्ता चलखेल गर्नुको परिणाम नै कांग्रेस–एमाले एकठाउँमा आउनु हो,’ उनले भने । जनादेशको तथ्यलाई विश्वास गरी संगठन निर्माणमा निर्मम ढंगले नलागे अझै गम्भीर परिणाम भोग्ने दिन आउने उनले टिप्पणी गरे । ‘प्रचण्ड मात्र होइन, सरकारमा जाने सबैले निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रचण्डको बोलीमा होमा हो मिलाउने नेताहरू पनि माओवादी कमजोर बनाउनुमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’

पहिलो संविधानसभा २०६४ पछि बनेका १३ सरकारमध्ये माओवादी तीनवटामा मात्र प्रतिपक्षमा रह्यो । २०६६ जेठमा तत्कालीन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सरकार, २०६९ खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषद् र २०७० फागुनमा तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सरकार छँदा मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा थियो । त्यसबाहेक १७ वर्षमा १० सरकारमा माओवादी सहभागी भयो ।

तर सरकारमा भए पनि माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला उठाउँदै आएका जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न लगभग असफल देखिन्छ । जसका कारण उसको संगठन ओरालो लाग्दै र जनाधार निरन्तर खस्कँदै गइरहेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादी २०६४ मा २९ प्रतिशत, २०७० मा १५ प्रतिशत, २०७४ मा १३ प्रतिशत हुँदै २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ११ प्रतिशत मतमा खुम्चिएको छ । कान्तिपुरबाट