असार ३१, २०८१ सोमबार July 15, 2024

संसदीय प्रस्ताव अलपत्र

नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका यस्ता सवालले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश नै पाएनन्

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ, असार २६ गते । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल नगण्य हुने गरेको छ । दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, प्रश्न र प्रस्तावहरूको छलफल कम हुने गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको वर्तमान कार्यकालमा प्रस्तावहरूको छलफल त झनै शून्य छ ।

प्रश्न र प्रस्तावलाई संसदीय निगरानी बढाउने औजार तथा सांसदले संसद्लाई दिने काम  (बिजनेस) का रूपमा पनि लिइन्छ तर नागरिकका सरोकारसँग जोडिएका यस्ता सवालले प्रतिनिधि सभामा सितिमिति प्रवेश पाएका छैनन् ।

प्रश्न र प्रस्ताव दर्ता गर्ने सदस्यले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि छलफल भने हुन सकेको छैन । संसद्मा दर्ता भएका प्रस्ताव विभागीय मन्त्रीसँगको परामर्शमा छलफलमा लैजाने दायित्व सभामुखको रहन्छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्व, ध्यानाकर्षण र सङ्कल्पसमेत गरी १६ प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका चारबाहेक अन्य १२ प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय नै भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभाले अहिलेसम्म एउटा प्रस्तावमा पनि छलफल गरेको छैन । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका तीन वटै प्रस्ताव कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलका छन् । डेङ्गु रोग नियन्त्रणबारे छलफलको मागसहित कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमको पनि प्रस्ताव दर्ता छ ।

सांसद पौडेलले यस विषयमा सभामुख र महासचिवको समेत ध्यानाकर्षण गरेको बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, “मैले प्रस्तावको विषयमा सभामुख र महासचिवको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु । हामी दर्ता गर्ने, छलफल नहुने नै भइरहेको छ । प्रस्ताव मात्र होइन, प्रश्न पनि अगाडि बढेका छैनन् । अब त प्रस्ताव छलफल गराइयोस् भनेर अर्को प्रस्ताव नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।”

पौडेलले जेठ १३ मा दुई प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षण तथा जग्गा उपभोग विवादको निराकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो । यस्तै दोस्रो प्रस्ताव राज्यकोषबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सदुपयोग हुने सुनिश्चितता गर्ने निर्देशनसहितको प्रस्ताव दर्ता थियो ।

यस्तै जेठ ३० गते उपत्यकाको चव्रmपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको कार्य तत्काल अगाडि बढाउने मागसहित पौडेलले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सन् २०१८ मै काम अगाडि बढाउनेबारे हस्ताक्षर भए पनि सडक निर्माण अनिश्चित रहेकाले उहाँले प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले मात्र चार सङ्कल्प र दुई सार्वजनिक महत्वका गरी छ प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । ती सबै प्रस्ताव निष्व्रिmय भइसकेका छन् । पार्टी सभापति तथा अधिकांश सांसद कुनै न कुनै रूपमा प्रस्तावमा जोडिएका थिए ।

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरी चालु अधिवेशनमा प्रस्तावबारे छलफलको विषय क्यालेन्डरमा नै समावेश गरे पनि पछिल्लो घटनाक्रमले सम्भव नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कार्यव्यवस्थामा पनि सचिवालयले प्रस्तावबारे पटक पटक जानकारी गराएको छ । आजको गोरखापत्रबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया