असार ३०, २०८१ आइतबार July 14, 2024

एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड भुक्तानी

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आव समाप्त हुनु एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः असारमा निर्माण कार्य गरी हतारहतारमा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक पनि दोहो¥याउँदै सरकारले सोमबार एकै दिन ३३ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

सोमबार राति १२ बजेपछि भुक्तानी दिन कानुनले बन्देज लगाएका कारण विभिन्न सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयहरूले काटेको चेक तथा भुक्तानी एकै दिन दिइएको हो । सोमबार एकै दिन भुक्तानी दिएकामध्ये सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका भुक्तानी रहेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास खर्च शीर्षकमा सोमबार १४ अर्ब ४० करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको हो । यति रकम भुक्तानी दिँदा पनि निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भने अझै पनि ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ ।

आइतबार पनि एकै दिन २४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो । सोमबारसम्ममा चालू आवमा विनियोजित बजेटको ७७ दशमलव ४४ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ ।

यसैगरी, सोमबार चालू खर्च शीर्षकबाट ९ अर्ब ८५ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा ९ अर्ब ३५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको अनुमानित खर्च बजेट ल्याएको सरकारले सोमबारसम्ममा चालूतर्फ ९ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित बजेटको ८१ दशमलव ७९ प्रतिशत हो ।

यसैगरी, सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ७२ अर्ब ९ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम कुल विनियोजित बजेटको ५६ दशमलव ९७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सोमबारसम्ममा राजस्व तथा गैरराजस्व गरी सरकारले १० खर्ब १५ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो कुल संशोधित लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको ६८ दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

मध्यावधि बजेट संशोधनमार्फत १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको सरकारले राजस्वतर्फबाट ९ खर्ब ८९ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ भने गैरराजस्वबाट १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

अनुदानतर्फ भने सरकारले आर्थिक वर्षका लागि राखेको ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँको लक्ष्यमा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ५ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र सहयोग हासिल गर्न सकेको छ ।

सरकारले गत साउनदेखि हालसम्ममा ८ अर्ब ८८ करोड ५३ करोड कर राजस्व संकलन भएको जनाएको छ । गैरकर शीर्षकमा १ खर्ब १ अर्ब ४३ करोड संकलन भएको छ । अन्य शीर्षकमा २३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गरेपछि अब उप्रान्त भने भुक्तानी रोकिने बताइएको छ । यद्यपि, अत्यावश्यक प्रयोजनमा भएको खर्चका लागि भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक साताका लागि बन्द भएका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आव समाप्त हुनु एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोमबार चालू आवका लागि भुक्तानी दिने अन्तिम दिन भए पनि निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानी पाउन सकेनन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नयाँ र पुरानो गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ । यति धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहे पनि सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक लेनदेन मिलाउन नसकेका व्यवसायीहरूलाई अन्य बहाना बनाएर भुक्तानी नदिएको व्यवसायीको आरोप छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहजीकरण नगरीकन दुःख दिएको बताए । उनले सरकार निकट वा कर्मचारी निकटका व्यवसायीहरूको न्यून रकम मात्र भुक्तानी भएको जानकारी दिए ।

व्यवसायीले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी असारभित्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पुनले असारभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवसायीले भने सहज रूपमा भुक्तानी पाउन नसकेको उल्लेख गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया