सहकारी ठगीको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद् अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौँः सरकारले सहकारीको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद्को चालु वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । यसबीचमा केही विधेयकमाथि छलफलसमेत रहेकाले वर्षे अधिवेशन असोजको पहिलो सातासम्म चल्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन असोज ५ मा न्युयोर्क जानुभन्दा कम्तीमा दुई साताअघि नै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने मनस्थिति बनाएका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेकै कतिपय नेताले राष्ट्रिय सभा र समितिबाट केही विधेयक प्रतिनिधिसभामा जाने तरखरमा रहेको र संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन अघि बढाइरहेकाले तत्काल संसद् अन्त्य नगर्न सुझाएका थिए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले समितिको प्रतिवेदन बुझेपछि मात्रै संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने बताए । ‘समितिको प्रतिवेदन नबुझी हाउस अन्त्य हुँदैन । हाउसले नै समिति बनाएको छ । सभामुखमार्फत संसद्लाई प्रतिवेदन बुझाएपछि समितिको कार्य र प्रक्रिया समाप्त हुन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, संसद्को मंगलबारको बैठकले प्रतिवेदन लेखनलाई समय अपुग हुने भएपछि समितिलाई १५ दिन म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । समितिलाई प्राप्त सूचना र तथ्यहरूको थप पुष्टिका लागि समय अपर्याप्त भएको भन्दै समितिका सभापति सूर्य थापाले म्याद थप्न प्रस्ताव गरेका थिए । समितिको म्याद भदौ २३ देखि असोज ६ सम्मका लागि थपिएको हो । समितिले प्रधानमन्त्री ओली न्युयोर्क जानुअघि नै प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी गरिरहेको छ ।

संसदीय समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेतृ ईश्वरी न्यौपानेले समितिलाई दिइएको थप म्याद अगाडि नै प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताइन् । ‘प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भए पनि प्रधानमन्त्री न्युयोर्क जाँदा संसद् नै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हुन्न । यस्तो परम्परा पनि छैन,’ उनले भनिन् ।

बिजनेसबिना समितिको प्रतिवेदनलाई मात्रै पर्खेर संसद् अधिवेशन चलाउने कि नचलाउने भन्नेमा सरकारलाई नैतिक संकट पर्दै आएको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले राष्ट्रिय सभाबाट नेपाल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभामा आइसकेको, सार्वजनिक प्रसारण र विधायनसँग सम्बन्धित विधेयक आउने तरखरमा रहेकाले संसद् बिजनेसविहीन नहुने बताए । ‘यसबीचमा केही विधेयक पारित गर्ने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौं ।

अर्कोतर्फ विशेष समितिको म्याद १५ दिन थपिएको छ । त्यसको प्रतिवेदन पनि संसद्ले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले असोजको पहिलो सातासम्मै हाउसलाई बिजनेस पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूको काम कसरी अघि जान्छ, त्यसका आधारमा हाउस कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने निर्धारण हुन्छ ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार नै राखेको संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट भदौ २४, २५ र २६ गते संसद्को कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भदौ २६ पछि संसद्को बिजनेस हुने वा नहुने त्यसका आधारमा संसद् कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद्लाई बिजनेस दिने, अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै भएको जनाए । ‘संसद् भनेको विपक्षी हो, त्यसैले विपक्षीले अधिवेशन अन्त्य गरौं भन्ने कुरा हुँदैन । सरकारले कहिलेसम्म अधिवेशन लैजान खोजेको छ, त्यतिन्जेल संसद् जान्छ,’ परियारले भने । ‘तीन दिन संसद्मा केही विधेयकमाथिको छलफल र मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर चल्छ । त्यसपछि सरकारले बिजनेस दिन सक्छ कि सक्दैन भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

सरकारले सहकारीको बचत अपचलन र हिनामिनामा जोडिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि रोकिएको अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गरेको छ । सहकारी प्रकरणमा लामिछानेजस्तै संलग्न अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्दा उनका विरुद्धमा भने प्रहरीले जाहेरी पनि लिन मानेको थिएन ।

कांग्रेस र एमाले सम्मिलित नयाँ सरकार गठन र लामिछाने गृहमन्त्रीबाट हटेपछि रोकिएका जाहेरी लिने र अनुसन्धान अघि बढाउने काम भए पनि उनीविरुद्धमा कस्तो अभियोग आकर्षित हुन्छ भन्नेबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संसदीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदन पर्खेको हो ।

‘नयाँ सरकार गठन हुन साथै एकैचोटि मुद्दा चलाउँदा पूर्वाग्रहजस्तो देखिने भएकाले संसदीय छानबिन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले कस्तो रिपोर्ट दिन्छ, त्यसले कस्तो कारबाहीको सिफारिस गर्छ भन्ने विषय नै हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने अनुसन्धान र प्रक्रियाका तयारीहरू गरिरहेका छौं । संसदीय समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै अभियोग र अभियोजनका बारेमा निर्क्योल हुन्छ ।’

संसदीय छानबिन समितिमा दस घण्टा बयान दिएलगत्तै लामिछानेसँग प्रहरीले पनि ठाडो बयान लिइसकेको छ । समितिले सहकारी नियमनसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मी समितिको सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा जोडिएका भनी आरोपित ५० जनासँग सोधपुछसमेत गरेको छ ।

समितिका सभापति थापाले सोमबार प्रसारण भएको कान्तिपुर टीभीको टक शो कार्यक्रम फायरसाइडलाई दिएको अन्तर्वार्तामा तथ्य, प्रमाण र अध्ययनबाट दोषी देखिएकाहरूको नामसहित कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार हुने बताएका छन् ।

समितिकी सदस्य न्यौपानेले पनि दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस हुने बताइन् । समितिमा अहिलेसम्म सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने नभएकाले प्रतिवेदन लेखनमा पनि त्यही भावनाबाट काम हुने बताए । ‘दोषी देखिएकाहरूलाई किटानीसहित कारबाहीको सिफारिस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर को–को दोषी छन्, को–को दोषी छैनन् भन्ने अहिल्यै किटानीसाथ भन्न सकिन्न ।’ कान्तिपुरबाट