राजदूत अनुमोदन अन्योलमा

काठमाडौं । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार १७ देशका लागि सिफारिस भएका राजदूतको नामको विषयमा आइतबार निर्णय गर्ने भएको छ । प्रस्तावित राजदूतले पेस गरेको कार्ययोजना सुनिसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारबाट भएको सिफारिसअनुसार नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने’bout निर्णय गर्न लागेको हो ।

सबै १७ जना प्रस्तावित राजदूतको कार्ययोजना पेस भएको र आइतबार बस्ने बैठकले अनुमोदन’bout निर्णय लिने समितिले जनाएको छ । सिफारिसमा परेका १७ जनामध्ये चारजना व्यक्ति विवादमा मुछिएका छन् । जसलाई नेपालको संविधान, २०७२ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार राजदूत नियुक्त गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

सरकारले संविधान र निर्देशिका बर्खिलापमा रहेर चार जनालाई राजदूतमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार निर्देशिका र संविधान नै मिचेर सिफारिस भएका व्यक्तिको नाममा निर्णय लिनेछ ।

संसदीय सुनुवाइ भइसकेका राजदूतको विषयमा सबैको नाम अनुमोदन गर्ने या केही व्यक्तिको नाम रोकिने हो त्यो भने आइतबार बस्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले निर्णय गर्नेछ । विवादित व्यक्तिका विषयमा यसअघिका संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम फिर्ता गरेर रोकेका उदाहरण पनि छन् ।

तर, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको आदेश पालना हु ँदा भने संविधान र राजदूत निर्देशिका उल्लंघन गरेर भए पनि राजदूत अनुमोदन हुने सम्भावना भने बाँकी छ ।

मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएका प्राध्यापक कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा निर्देशिका मात्रै नभई संविधान नै उल्लंघन भएको छ । श्रेष्ठ पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री अध्यक्ष हुँदा तेस्रो वरीयताका सदस्यका रूपमा २०५७ सालदेखि २०६२ सालसम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएका थिए ।

नेपालको संविधानमा मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति सरकारी नियुक्ति हुन योग्य नमानिने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २४८ (८)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य ‘सरकारी सेवा’मा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राजदूत पदलाई प्रचलित कानुनले सरकारी सेवाकै रुपमा परिभाषित गरेको छ । सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि उपकुलपतिको नाममा लेखी पठाउने आदेश दिएको थियो ।

अदालतले संविधान मिचेको ठहर समेत गरेको व्यक्तिलाई इजरायलको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । उनको विषयमा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिनुपर्नेछ । ग्राह्य हुनेछैन ।’ धारा २४८ (८)ले मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भएको व्यक्तिलाई राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका काममा मात्रै लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।

प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।’ तर, श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा राजनीतिक दलले सिफारिस गरेपछि अब यो पद प्रशासनिक भएको भन्दै आफूलाई राजदूत नियुक्ति गर्न कसैले रोक्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् ।

सांसदहरूले तपाईलाई राजदूत नियुक्त गर्न रोक्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले यसअघि पनि निर्वाचन आयोगका आयुक्त नियुक्ति भइसकेकाले आफूलाई रोक्न नहुने जवाफ दिएका थिए । राजदूत नियुक्ति गर्दा निर्देशिका उल्लंघन गरेको अर्को नाम हो भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा । भारतका लागि उनको नाम लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारले सिफारिस गरेको हो ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को २१ मा राजदूतमा पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो बुँदामा ‘राजदूतकोरूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । निर्देशिका अनुसार शर्मालाई भारतमै राजदूत भएर जाने बाटो बन्द छ । शर्मालाई पुनः नियुक्ति गरेर भारत पठाउन मिल्दैन ।

तर, सरकारले निर्देशिकामा बलमिच्याइ गर्दै शर्माको नाम पुन भारतको लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समिले शर्माको हकमा शीर्ष दलका नेताको आदेश पालना गर्छन् या निर्देशिका अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया रोक्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । शर्मालाई सांसद्ले निर्देशिका मिचिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदा यो विषय सिफारिस गर्ने सरकारले भावी दिनमा मिलाउँदै जानु पर्ने जवाफ दिएका थिए ।

अब संसदीय सुनुवाइ समितिले के निर्णय गर्ला । शर्मालाई अनुमोदन गर्ला या निर्दे शिका उल्लंघन भएकोमा फिर्ता पठाउला यो विषय आइतबार बस्ने संसदीय सुनुवाइको बैठकबाट निर्धारण हुनेछ । त्यस्तै, अदालतबाट जरिमाना र विभागीय कारबाही भोगेका पद्यकन्या क्याम्पसका तत्कालीन क्याम्पस प्रमुख धनप्रसाद पण्डितको नाम इजरायलको लागि सिफारिस भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले सूचनाको हक सम्बन्धी मुद्दामा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२(१) बमोजिम १५ हजार जरिमाना र विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मन्त्रिपरिषद्को २४ असार २०७४ सालमा बसेको बैठकले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो ।

सो निर्देशिकाले अब योग्य र कूटनीतिक क्षेत्रमा दख्खल भएका व्यक्ति राजदूत नियुक्ति हुन्छन् भन्ने थियो । तर, पछिल्लो सात वर्ष राजदूत नियुक्ति हेर्दा आफ्नो नाता, पहुँचवाला कार्यकर्ता र नेतानजिकका मान्छे राजदूत नियुक्त भइरहेका छन् । नेताले सिफारिस गरेको राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने परिपाटी रहँदै आएको छ ।

यसपटक भने संसदीय सुनुवाइ समितिले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५’ ल्याएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असारमा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो निर्देशिका ल्याइएको हो । निर्देशिकामा ‘राजदूत’ भन्नाले विदेशी मुलुकमा नेपाल राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विषयक भियना महासन्धिबमोजिम नियुक्त भई विदेशी राष्ट्राध्यक्षसमक्ष प्रमाणीकृत भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

‘सो शब्दले राजदूतको दर्जा दिई संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा क्षेत्रीय संगठनका लागि नियुक्त भएको नेपालको स्थायी प्रतिनिधि वा नियोग प्रमुख वा कुनै खास कामका लागि नियुक्त विशेष प्रतिनिधिसमेतलाई जनाउछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिमा नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट (सचिव) वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) का कर्मचारी र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पु¥याएका राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिने भनिएको छ ।

यस्तै, समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिने उल्लेख छ । ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीय–बहुपक्षीय कूटनीतिक आयाम’bout अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमता भएको,’ निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा व्यक्तिमा हुनुपर्ने योग्यता’bout भनिएको छ, ‘नियुक्त भई जाने मुलुकमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू’bout ज्ञान–अनुभव भएको ।’

कोको परेका थिए, सिफारिसमा ?

सरकारले गत १४ साउनमा डा. शंकर शर्मा (भारत), प्राडा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका), चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (दक्षिण कोरिया), प्रा. धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), रामकृष्ण भट्टराई (श्रीलंका) र रीता धिताललाई (पाकिस्तान)का निम्ति आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

यसैगरी, सरकारले नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सनिल नेपाल (स्पेन), डा. शैल रुपाखेती (जर्मनी), जंगबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क), डा. नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया) र प्रकाशमणि पोखरेल (पोर्चुगल)लाई सिफारिस गरेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट