समितिमै किन वर्षौं थन्किन्छन् विधेयक ?

काठमाडौ : सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक समयमै पारित नहुँदा सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक पारित भएर कानुनको रूप लिने समयसीमा कुनै पनि कानुनले निर्धारण गरेको छैन । जसका कारण दर्जनौं विधेयक संसदीय समितिहरूमा थन्किएका छन् । कतिपय विधेयक त पारित नहुँदा खारेज नै भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि कुनै पनि विधेयक समितिमा पठाएको ६ महिनाभित्र त्यसको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । तर, प्रतिनिधिसभा वा त्यसका समिति त्यस्तो कुनै पनि समयसीमाको बन्धनमा छैनन् । त्यसकारण विधेयकहरू सभा तथा समितिमा अनिश्चित समयसम्म अड्किइरहेका हुन् ।

संघीय संसद्मा दर्ता भएका कतिपय विधेयक ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पारित भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको कतिपय विधेयकलाई लामो अवधि गुज्रिसक्दा पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर फिर्ता पठाएको छैन । अघिल्लो संसद्मा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक त्यसको उदाहरण हो । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर २०७६ माघमै उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा पनि त्यसलाई पारित गर्न सकेन । २०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै उक्त विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो । राष्ट्रिय सभाले पठाएको त्यस्ता ५ वटा विधेयकसहित प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका समेत २१ वटा विधेयक संसद्मा लामो छलफल भए पनि पारित नभई प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय भएका थिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा प्रसस्तै छलफल भएर निष्क्रिय हुन पुगेका कतिपय विधेयक सरकारले संसद्मा पुनः दर्ता गराएको छ । तर राज्यकोषको ठूलो लगानी भइसकेका त्यस्ता विधेयकहरूले अझै कति समय लिने हो, निश्चित छैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक त्यसको उदाहरण हो । उक्त विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँगै जोडिएको छ । संघीय संरचनाअनुसारको कर्मचारी कानुनको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या छ । तर, ६ वर्षदेखि निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकार तथा संसद्बीच घुमेर बसेको छ ।

सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा करिब ३ वर्ष उक्त विधेयकमा छलफल भयो । छलफल पेचिलो बन्दै गएर समितिभित्र मात्रै होइन, संसद् र सरकारबीच नै विधेयकको कतिपय विषयमा सहमति बन्ने स्थिति भएन । सरकारले २०७८ असोज २० मा उक्त विधेयकलाई संसद्बाट फिर्ता लियो ।

सरकारले चुनाव पछाडि नवगठित प्रतिनिधिसभामा २०८० फागुन २१ मा पुनः उक्त विधेयक दर्ता गराएको छ । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता भएको ८ महिना बित्दा पनि विधेयकमा छलफल सुरु भएको छैन । जबकि सरकारले उक्त विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आएको छ ।

सरकारको साझा संकल्पदेखि सत्तारूढ दलको संयुक्त वक्तव्यमा संघीय निजामती ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), संघीय निजामती सेवा, संवैधानिक परिषद्, अनुगमन तथा मूल्यांकन र निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) समेत ६ वटा विधेयक पठाएको छ ।

त्यसमध्ये समितिले टुंग्याएर एउटा मात्रै अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकले कानुनको रूप लिन सकेको छ । उक्त विधेयक २०७६ फागुनमै राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको हो । संसद्मा दर्ता भएदेखि कानुन बन्न उक्त विधेयकले चार वर्षको समय लिएको छ । २०८० चैतमा उक्त कानुन आएको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिमा यतिबेला भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा छलफल भइरहेको छ । उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता भएको ५ वर्ष पुग्दै छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको हालत पनि त्यस्तै छ । दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभामा २०७६ माघ ६ मा दर्ता गरिएको हो । प्रतिनिधिसभामा विभिन्न समितिमा १५ वटा विधेयक छलफलमा छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा ४ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयक विधान समितिमा छलफलका क्रममा छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दोस्रा पटक आएको हो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २०७६ वैशाख २७ मा संसद्मा दर्ता गराएको उक्त विधेयक अघिल्लो संसद्बाट पारित हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका पूर्वसभापति परशुराम मेघी गुरुङ पर्याप्त समय छँदै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर पठाइएका त्यस्ता ५ वटा विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्तिसँगै निष्क्रिय हुन पुग्नुले राष्ट्रको ठूलो लगानी खेर गएको बताउँछन् । सांसदहरू विधायनको कार्यप्रति जिम्मेवार हुन नसक्दा त्यस्तो स्थिति निम्तिन पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘पैसामा मात्रै त्यसको हिसाब गर्न सकिँदैन । मन्त्रालयदेखि संसद्मा ठूलो मानव संसाधनले त्यसमा काम गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई समयमै पारित गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवारीले राज्यले क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।’ उनी संसद्मा आएका विधेयकका काम सक्न सांसद उद्यत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

धेरै समय र लगानी लागेको नागरिकता विधेयक पनि हो । राजनीतिक खिचातानीको सिकार भएको उक्त विधेयक लामो समय संसद्मा अड्किएको थियो । २०७५ साउन २२ मा दर्ता भएको उक्त विधेयक कानुन बन्न ५ वर्ष लाग्यो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको स्थितिमा सरकार फेरिएसँगै विधेयक फिर्ता लिइएको थियो । पुनः दर्ता गराएर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनुअगावै ‘फास्ट ट्र्याक’ मा पारित भएको उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नै गरिनन् । उनी पछाडिका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ १७ मा त्यसलाई प्रमाणीकरण गरे । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाको अर्को कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन चल्दै थियो ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मानिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकले पनि ऐनको रूप लिन वर्षौं कुर्नुपर्‍यो । राजनीतिक ‘भागबन्डा तथा पोजिसन’ को हतियार बन्दै आएको उक्त विधेयक दुई महिना अगाडि मात्र पारित भएको हो । अघिल्लो कार्यकालमा लोक सेवा आयोग विधेयकले पनि संसद्मा चार वर्ष गुजार्नु परेको थियो ।

संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालको प्रतिनिधिसभाको अवधि एक महिनापछि दुई वर्ष पुग्दै छ । चारवटा अधिवेशन सकिइसकेको छ । निर्वाचन पछाडि दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गर्दै गरेको संघीय संसद्ले यस अवधिमा दुई आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरूबाहेक ११ वटा कानुन मात्रै दिन सकेको छ ।

विधेयक पारित गर्ने विधिसम्बन्धी केही संवैधानिक व्यवस्था छ । एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइने भनिएको छ । त्यसले विधेयकको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने आशय बोकेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गर्नुपर्ने संविधानले भनेको छ । त्यस्तै, अर्थ विधेयकबाहेक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको अन्य विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद तथा विधायन समितिका सभापति गुरुङ संविधानको उक्त व्यवस्थाले विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने अर्थ बोकेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले कति समय राख्न पाउने संविधानले स्पष्ट ढंगले बोले पनि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयकका सन्दर्भमा केही बोलेको छैन । राष्ट्रिय सभाले पठाएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले राख्न सक्ने समयसीमा नतोकिएकाले पनि प्रतिनिधिसभामा लामो अवधि विधेयकहरू रहेको गुरुङ बताउँछन् । विधेयक उत्पत्ति भएको सभाले त्यसलाई कति अवधिभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हो भन्नेबारे पनि नबोलिएकाले विधेयकहरूले लिने समयको निश्चितता नरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाले गतवर्ष माघमा आफ्नो नियमावलीमा दोस्रो संशोधन गर्दै सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफल समाप्त गरी सोको प्रतिवेदन बढीमा ६ महिनाभित्र सभासमक्ष पेस गर्नुपर्ने तोकेको छ । नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा कुनै पनि विधेयक अब ६ महिनाभन्दा बढी समय रहन पाउने छैन । राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य गुरुङ प्रतिनिधिसभाले पनि त्यहाँ उत्पत्ति भएको विधेयक समितिमा कति अवधि रहनेबारे नियमावलीमा तोकेर जानुपर्ने सुझाउँछन् । ‘जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसद् भएकाले उसले आफ्नो नियम आफैं बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समयावधिमा आफूलाई बाँधेर लैजान सके विधेयकहरूमाथि न्याय हुन्थ्यो । समयमै कानुन आउँथ्यो । र, कार्यान्वयनमा जान्थ्यो ।’

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्वसभापति शशि श्रेष्ठ समितिले विधेयक आफूसँग कहिलेसम्म राख्ने, सभाले कति अवधिमा पारित गरिसक्नुपर्ने जस्ता समयावधि नतोकेकै कारण पनि विधेयकलाई लिएर सांसदहरूले ‘अर्जेन्सी’ महसुस नगर्ने गरेको बताइन् । ‘समयसीमाको बाध्यकारी स्थिति नभएपछि जुन समितिले प्रोएक्टिभ रोल खेल्छ उसले महत्त्वका साथ काम गर्ने भयो । कानुन बनाउने हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो, त्यो जसले बुझ्छ उसैले त्यसप्रति गम्भीरता देखाउने स्थिति छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पनि कानुन आवश्यक छैन भने नल्याए हुन्छ । आवश्यक छ भने सोचीबिचारी त्यसमाथि प्रशस्तै छलफल र जिम्मेवारीका साथ ल्याउनुपर्छ । ल्याइसकेपछि त्यसलाई त्यत्तिकै छाड्ने होइन । प्रक्रियामा लगी टुंग्याइनुपर्छ ।’ सरकार तथा सांसदको ढिलासुस्ती, स्वार्थ समूहहरूको सक्रियता, दलीय अडान, व्यक्तिगत अडानलगायत कारणले कानुन निर्माणले धेरै समय लिइरहेको उनले बताइन् ।कान्तिपुर