एक्लाएक्लै निर्वाचनमा, बल्ल हुने भयो ठूला दलको शक्ति परीक्षण

काठमाडौं । आगामी मंसिर १६ मा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एक्लाएक्लै भिड्ने रणनीतिसहितको तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीयदेखि संघीय संसद्मा समेत पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेस, दोस्रो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनदेखि नै चुनावी गठबन्धनको संस्कृति तोड्ने घोषणा गरेर चुनावी तयारीमा लागेका हुन् ।

देशका विभिन्न पालिकाका रिक्त ४४ पदमा मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्देशिका निर्माण र उम्मेदवारहरूको मनोनयन प्रक्रियासम्बन्धी कामलाई प्राथमिकताका साथ आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । गत २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठाउँमा चुनावी गठबन्धन भएको थियो । त्यसमा नेकपा एकीकृत समाजवादीसमेत सामेल थियो । त्यस्तै, २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच धेरै ठाउँमा चुनावी तालमेल भएको थियो ।

०७४ र ०७९ को संघीय र प्रादेशिक चुनावमा पनि एमाले–माओवादी र कांग्रेस–माओवादीबीच चुनावी एकता गरेका थिए । चुनाव अघि गरिने तालमेलका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिरबाट दलहरूमाथि कयौं प्रश्नहरू उठेपछि पछिल्लोपटक तीनवटै ठूला दलले आगामी निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने आ–आफ्नो दलको सम्मेलनबाटै पारित गरिसकेका छन् । यद्यपि, शीर्ष नेताहरूको मन बहकियो भने ती निर्णयलाई उल्टाएर पनि फेरि चुनावी तालमेल गर्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न नसकिने कतिपय नेताहरूले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । तर, सत्ता सहयात्रामा दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन भएपछि चुनावी तालमेलको संस्कृतिलाई दलहरूले प्राथमिकतामा नराखेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

स्थानीय तहको चुनावलाई आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि सबै दलहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। मनोनयन दर्ता मंसिर २ मा हुने भएपछि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार छनोटको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख, मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष, दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका उपाध्यक्ष, जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुख, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्ष, ओखलढुंगाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको उपनिर्वाचन हुँदै छ ।

त्यस्तै, बाँकी देशभर रिक्त रहेका ३४ वडा अध्यक्षका लागि पनि मंसिर १६ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उक्त चुनावी तयारीका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। सो समितिको बैठकले सातवटै प्रदेश, अन्तरपार्टी समन्वय, स्थानीय तह समन्वय र प्रचार संयोजन समिति बनाएर कांग्रेसले चुनावी रणनीतिलाई तीव्र बनाएको महामन्त्री एवं स्थानीय तह उपनिर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, नेकपा एमालेले धेरै उम्मेदवारहरू टुंगो लगाइसकेको जनाएको छ।

उपनिर्वाचनमा आवश्यक पूर्वतयारीका लागि पार्टीको बैठक बस्ने र रणनीतिहरू तय गर्दै गरेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो। उता नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाहेकका दलसँग सहकार्य गर्न सकिने तर घोषित रूपमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ।

कात्तिक २६ गतेसम्ममा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्न तल्लो कमिटीलाई पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। उम्मेदवार तय गर्नुअघि नै केन्द्रीय नेताहरूलाई फिल्डमा पठाएर वस्तुस्थिति बुझ्न लगाएको राप्रपाले उपनिर्वाचन हुने सबै ४४ पदमा उम्मेदवार फाइनल गरेर प्रचारप्रसारलाई तीव्रता दिन लागेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

संसद्को चौथो दल रास्वपाले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने भएको छ। उक्त दलले पार्टीले सातै प्रदेशमा चुनावी अभियान अघि बढाउन विभिन्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै प्राइमरी इलेक्सनको कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। रास्वपाले चुनावी तालमेलका सन्दर्भमा केही बोलेको छैन। नेपाल समाचारपत्र