सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर अवधारणा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, ११ मङ्सिर : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।

“अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन, मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन । मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था पनि हुने छैन”, प्रधानमन्त्रीले शुभकामनामा भन्नुभएको छ, “त्यसका निम्ति राज्य छ र सरकार छ ।”

वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको जनताको सरकार भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको यस सरकारले कसैलाई पनि एक्लो र असहाय हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न र सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ ।

नेपालको संविधानमा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्मअनुसार नै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पार्नुभयो । “ती अवधारणाअनुसारका कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।

विसं २०५१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लिएको स्मरण गर्दै उहाँले त्यसपछि मात्रै लोककल्याकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन थालेको बताउनुभयो ।

“यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई हाम्रो सामाजिक जीवन, राज्य र समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अङ्गका रुपमा बुझिरहेका छौँ र ती अनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । हरेक नागरिक आफूले पनि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान गर्नुपर्दछ भनेर सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस