संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरूको अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

काठमाण्डौंः राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानूनहरू सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संविधानअनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको संसद्मा ल्याउन भनि दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न नेकपा (एकिकृत समाजबादी) का सांसद डा. डा.वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न आजैको मितिदेखि एक महिनाको समय दिइएको समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालले बताइन् ।

उनकाअनुसार उपसमितिले कुन मन्त्रालयले कति वटा विधेयक ल्याए र कति वटा विधेयक ल्याउन बाँकि छन् भन्न विषयमा अध्ययन गर्नेछ । उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समितिले सुझाव तथा निर्देशन उनको भनाइ छ ।

केही ऐनहरु पञ्चायतकालका तथा संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ति ऐनहरुलाई समसामयिक बनाउनका लागि मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल र सहाकार्य गर्ने बताइन् ।

सभापति दाहालले भनिन्– ‘आजको बैठकमा अ संविधानअनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० अघिल्लो वर्ष अध्ययन गरिएको थियो । नेपाल सरकारलाई असोजसम्म संविधानअनुसार बन्न बाँकि कानूनहरु संसद्मा ल्याउन समितिले निर्देशन गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? कुनकुन मन्त्रालयले कति वटा विधेयकहरु ल्याए ? अब कतिवटा विधेयकहरु ल्याउन बाँकि छन् भन्ने कुरालाई अध्ययन गर्नको लागि आजको बैठकले उपसमिति बनाएका छौं । उपसमितिको समयावधि एक महिना राखिएको छ । त्यो मिति आजैदेख शुरु भएको छ ।

समितिको संयोजकमा माननीय डा.वेदुराम भुसाल हुनुहुन्छ । अन्य सदस्यमा दलीय आधारमा एक एक जना गरी पाँच जनाको समिति बनेको छ । उक्त समितिले निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले बनाउन बाँकी ऐनहरुको बारेमा हामी सम्बन्धित मन्त्रीज्युहरुसँग छलफल गर्छौं । उहाँलाई समितिबाट निर्देशन पनि दिन्छौं । पुराना ऐनहरुपनि बाँकि छन् । केही पञ्चायत कालका र केही संविधान बन्नुभन्दा पहिलेका छन् तिनिहरुलाई समसामयिक बनाउनका निम्ति समन्वय र सहकार्य गर्नेछौं मन्त्रालयहरुसँग ।’

दलीय आधारमा समिति सदस्यहरु तोकिएको सभापति दाहालले बताइन् । समितिको सदस्यहरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गंगाकुमारी वेल्वासे, नेकपा (एमाले)बाट गोपाल भट्टराई, नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवि पुडासैनी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव रहेका छन् ।