सरकार आश्वासन दिएको दियै बक्यौता बढेको बढ्यै

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने ४० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता र आश्वासन पटकपटक दिए पनि बक्यौता भने बढेको बढ्यै छ ।

गत वर्षको पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गत असारमा बनेको केपी शर्मा ओलीको नयाँ सरकार अनि दसैंअगाडि नै भुक्तानी दिने भनेर सोही सरकारले भने पनि भुक्तानी भने हुन सकेको छैन ।

सरकारले भुक्तानी दिने भनेर बजेट निकासा गरे पनि कर्मचारीहरूले बिलबिजक नमिलेकोलगायतका बहाना बनाउँदै भुक्तानी नदिने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक नजराना लिनकै लागि कर्मचारीले भाँजो हाल्ने गरेको आरोप लगाए ।

आश्वासन र प्रतिबद्धता जनाउने क्रममा गत हप्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता चाँडै हुने र शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि चाँडै नै बक्यौता निकासा हुने बताए । तर, निर्माण व्यवसायीहरू भने सरकारको प्रतिबद्धता र आश्वासनप्रति विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री दाहालले ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको र १५ दिनभित्र भुक्तानी हुने जनाएको १ हप्तापछि अर्थमन्त्री पौडेलले शुक्रबारसम्ममा भुक्तानी हुने बताएपछि केही निर्माण व्यवसायीहरू भने उत्साहित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयका अनुसार सो मन्त्रालयको मात्रै ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सो बक्यौतामध्ये अब ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी चाँडै हुने आश्वासन दिएका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्माले गत वर्ष पनि यसरी नै आश्वासन पाएको र अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बक्यौता बाँकी रहेको गुनासो गरे ।

उनका अनुसार गत असार मसान्तमै काम सम्पन्न भएर पनि ६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ । आयोजनाको म्याद समाप्त भएकाले भेरिएसन स्वीकृत हुन, बिल बन्न नसकेको, म्याद समाप्त भएको लागतका कारण ३५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पनि उनले बताए ।

भुक्तानी रोकिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको कर्जाको सुविधा निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न नसकेका कारण मंसिर मसान्तसम्म पाएको साँवा र ब्याज तिर्ने समय सकिनै लागेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले गत असार मसान्तसम्ममा साँवा र ब्याज नतिरे पनि त्यस्तो कर्जालाई मंसिर मसान्तसम्म निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण नगर्न सुविधा दिएको थियो ।

सरकारले बक्यौता दिन बाँकी रहेकोमध्ये सबैभन्दा बढी बक्यौता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । सो मन्त्रालयको मात्रै निर्माण व्यवसायीको ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

यद्यपि, सो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको दिइसकेको छ । सो मन्त्रालयको असोजसम्ममा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट समग्रमा अझै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको देखिएको बताए ।

मुलुकका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल तथा अन्य विभिन्न आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि सरकारबाट व्यवसायीलाई ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७९–८० र ०८०–८१ देखिकै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । यद्यपि, सरकारले गत साउनमा ८७ करोड बक्यौता दिनुपर्नेमा ३० करोड ९० लाख रुपैयाँ दिएको थियो ।

भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत बुझाउन नपाएको पनि बताएका छन् ।

भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीले ठेक्का पाएर पनि नयाँ काम बढाउन सकेका छैनन् जसले गर्दा सरकारको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा र निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोकिँदा मुलुकमा अझै पनि आर्थिक कारोबारमा सुस्तता यथावत् नै रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को ५ महिना नाघ्नै लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतभन्दा वढी बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्ममा ३९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायमा छाएको सुस्तताकै कारण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहने आकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत देखिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा कुल निर्माण क्षेत्रमा भएको उत्पादन घटेको थिएन । गत आवमा भने २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक रहेको थियो । आजको राजधानी दैनिकबाट