माघ २७, २०८१ आइतबार February 9, 2025

बोल्दैनन् संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता र सचिव सुवेदी

दुई सय ४० भन्दा माथि स्थानीय तह निमित्तका भरमा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव भरतमणि सुवेदीबीच एक महिनायता बोलचाल बन्द छ। संघीय समयमै कर्मचारी खटाउने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच विवाद हुँदा त्यस्तो अवस्था आएको हो।

गत बुधबार एक उपसचिव सरुवा माग्दै संघीय सचिव सुवेदीलाई भेट्न पुगेका थिए। सुवेदीले ‘आफ्नै त सरुवा भएको छैन, तपाईको सरुवा कसरी हुन्छ?’ भने जबाफ फर्काए । ती उपसचिवले भने, ‘मन्त्री र सचिवबिच बोलचाल नै बन्द रहेछ। सरुवा माग्न जाँदा सचिवले आफ्नै सरुवा हुन नसकेको गुनासो गरे।’

कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखहरूको सरुवाको विषयलाई लिएर मन्त्री र सचिवबिच बोलचाल बन्द भएको हो। झन्डै अढाइ सय स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुखहरू खटाउन नसक्दा उनीहरूबीच विवाद भएको थियो।

गाउँपालिकाको हकमा भने जनसंख्याका आधारमा कहीँ उपसचिव र कहीँ शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारीलाई निमित्त खटाउन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर धेरै ठाउँ निमित्तकै भरमा चलेका छन्।

आफ्नो नगरपालिका, गाउँपालिकामा कार्यकारी प्रमुख चाहियो भन्दै सिंहदरबारस्थित संघीय मन्त्रालयमा संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको दिनहुँ भिड लाग्ने गरेको छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी जान नमान्दा सहसचिवको ठाउँमा उपसचिव, उपसचिवको ठाउँमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको ठाउँमा नायब सुब्बालाई पनि निमित्त दिन थालेपछि मन्त्री र सचिवबिच विवाद बढ्दै गएको थियो।

कुनैकुनै उपसचिवको ठाउँमा नायब सुब्बाले निमित्त चलाउने गरेको पाइएको छ। ‘मन्त्रीले कर्मचारी खटाउन खोज्ने र सचिवले कर्मचारीलाई मनाएर पठाउन नसक्ने अवस्थाका कारण विवाद भई उहाँहरूबिच बोलचाल नै बन्द हुने स्थिति आयो। अहिले सचिवले नै सरुवा मागिरहेका छन् तर उनको सरुवा हुन सकेको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार अहिले दुई सय ४० भन्दा माथि स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन्। तीमध्ये केही उपमहानगरपालिका पनि निमित्तकै भरमा छन्।

अहिले सबैजसो मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन्। तर सरुवामा नियम, कानुन, परम्परा र कार्यविधि भने लागु गरिएको छैन । मन्त्री, सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग निकट मानिएका कर्मचारीहरूलाई आकर्षक मानिएका कार्यालयमा पठाउने र पहुँच नभएका कर्मचारीलाई आकर्षक नदेखिएका कार्यालय तथा दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पठाउने गरिएको छ। यसबाट काम गर्ने तथा क्षमता भएका कर्मचारीहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्।

कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसले गर्दा लफडा परेको एक महिना भइसक्दा सचिवको सरुवा हुन सकेको छैन। सचिवले आफ्नो सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै मुख्य सचिवसँग पनि माग गरिरहेका छन्। तर मुख्यसचिवले अहिले सरुवा नहुने भन्दै रोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवले भने। ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लफडा रहेछ। सचिव नै सरुवा माग्दै आउनुभएको थियो,’ ती सचिवले भने।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रिजालले दबरन्दीअनुसारको स्थानमा कर्मचारी जान नमानेको स्वीकार गर्छन्। ‘दरबन्दीअनुसार खटाइएका कर्मचारी दुर्गममा सकेसम्म जान नमान्ने, गएका कर्मचारीलाई विभिन्न कारणले हाजिरी नगरी फर्काउने गरिएको छ। सकेसम्म सुगम जिल्ला खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै स्थानीय तह रिक्त भएका हुन्,’ पराजुलीले भने। उनका अनुसार मन्त्रालयले सकेसम्म कर्मचारीलाई चाँडै पठाउनेछ।

मन्त्रीकै प्रदेशका सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त छन्। अहिले धेरैजसो स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका पद खाली छन्। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकाको कार्यालय तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन छन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन महिनाअघि हरिपुरका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत उपसचिव ओमप्रकाश महतोको सरुवा गर्‍यो। सरुवापछि रिक्त ठाउँमा कसैलाई खटाइएको छैन। त्यहाँका मेयर धेरै पटक संघीय मामिला मन्त्रालय धाइसकेका छन्।

सर्लाहीका संघीय सांसद रामप्रकाश चौधरीले आफ्नो क्षेत्रको नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन तीन महिनादेखि संघीयमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई भन्दै आएका छन्। तर मन्त्रालयले कहिले सचिवको बहाना त कहिले फाँटवाला कर्मचारीको बहाना देखाएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउन सकेका छैन।

रौतहटको गढीमाई नगरपालिका पनि तीन महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ। नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण प्रसाद यादवको नगरपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार भए पनि मधेस प्रदेशमा त्यसको असर देखिएको छैन।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई गढीमाई नगरपालिकामा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत पठाउन पटकपटक फोन गर्दा र विगत एक महिनादेखि मन्त्रालय धाउदा पनि नपठाएको स्थानीय तहहरूको गुनासो छ।

धरान, सिमरा, घोराही, तुलसीपुर, बुटवलजस्ता सुगम ठाउँका उपमहानगरमा समेत सहसचिवहरू जान मान्दैनन्। काठमाडौंको महानगरपालिकामा पनि लफडा चलिरहेको छ। सहसचिवलाई हटाउन खोजिएको छ निमित्तले राजिनामा दिएर हिँडिसकेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै नयाँ मन्त्रीले स्थानीय तहमा निमित्त हटाउने तथा कर्मचारी सरुवामा पारदर्शी तथा वैज्ञानिक नीति अपनाउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। तर यी दुई विषयमा सुधार भने कसैले गर्न सकेका छैनन्। निमित्त राखिएका अधिकांश कर्मचारी प्रशासन सेवाबाहेकका कर्मचारी छन्।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी अनिवार्य प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। सामान्यतः कामु र निमित्तको जिम्मेवारी ६ महिनाभन्दा बढी दिन मिल्दैन। जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारी बिहान हाजिर गर्न मन्त्रालय जान्छन् र हाजिर गर्नेबित्तिकै मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कने गरेका छन्। उनीहरूका लागि कार्यालयमा बस्ने कोठासमेत हुँदैन।

मन्त्रालयका अनुसार सामान्य मन्त्रालयमा उपसचिवको दरबन्दी २२ छ तर ३२ उपसचिवलाई अहिले अतिरिक्त समूहमा थन्काइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सहसचिवदेखि अधिकृतसम्म ८६ कर्मचारीलाई अतिरिक्तमा राखिएको छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सामान्यको कर्मचारी बरन्डामा थन्काउने प्रवृत्ति मन्त्रालयमा सबैभन्दा ठूलो रोग भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा आएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा बिनाकारण एक महिनाभन्दा लामो समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राख्न नपाउने नियम छ।

साथै एक महिनाभन्दा लामो समय जिम्मेवारी नदिई राखे ती कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ। तर यो नियम कहिल्यै लागु हुँदैन। स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा ऐनविपरीतको काम हुँदै आएका छन्। कर्मचारी सरुवा मिलाउने क्रममा पनि ठुलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको बताइएको छ। नागरिक दैनिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया