वर्षमा ७१ अर्बसम्म खर्च, सबै गैरसरकारी संस्थाको कारोबारको अध्ययन सुरु

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ–आईएनजीओ) मार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित सबै परियोजनाको लेखाजोखा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आइतबार निर्देशन दिएको हो ।

गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्लामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाले कुन–कुन विकास साझेदारबाट के–कस्तो क्षेत्रमा कति सहायता रकम उपयोग गरिरहेका छन्, सहायता परिचालनको मोडालिटी कस्तो छ, कार्यक्रम/परियोजना कुन–कुन अवस्थामा छन् भन्नेबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सहायता परिचालनको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको असर पनि प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ । ‘यूएसएआईडीबाट सञ्चालित कार्यक्रम/परियोजना सञ्चालन र समुदायमा पर्ने प्रभावसमेतको अन्य विषयगत निकायसँग समन्वय गरी अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत पठाउन हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ गृहले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेसँगै ‘कार्यकारी आदेश’ मार्फत अमेरिकाले विभिन्न मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) मार्फत दिँदै आएको अनुदान रोक्का गरिसकेको छ ।

गृहले यूएसएआईडीसहित विभिन्न एनजीओ–आईएनजीओको खर्च पारदर्शिता र परियोजनाको औचित्यमाथि अध्ययन गर्न लागेको हो । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फिनल्यान्डलगायत विभिन्न देशसँग आबद्ध आईएनजीओले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमार्फत आएको अनुदान सरकारी प्राथमिकताका आधारमा खर्च भए पनि परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाको हकमा खर्च र प्राथमिकताको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार परिषद्मा १ सय ३५ आईएनजीओ र करिब ५७ हजार एनजीओ दर्ता छन् । एनजीओ र आईएनजीओ दुवैले परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रमविपरीत खर्च गर्ने गरेको र त्यसमा सरकारी तवरबाट अनुगमन–नियमन फितलो भएको भन्दै हरेक वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो नौ वर्षको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा एनजीओ तथा आईएनजीओले समाज कल्याणबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी करिब ३ खर्ब रुपैयाँका परियोजना सञ्चालन गरेका छन् । तर, यसको खर्च पारदर्शितामाथि राज्यका विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम सरकारी प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत खर्च हुने गरेको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका कामको प्रभावकारिता र अहिलेको समग्र अवस्थासमेतको अध्ययन, अभिलेखीकरण गरी सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएर नै यसको छानबिन एवं अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

‘गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेका सहायता रकम, हाम्रो देशलाई यसले पारेको समग्र प्रभावसमेतको मूल्यांकन र अध्ययन प्रयोजनार्थ विवरण संकलन गर्न लागिएको हो, यो गृह प्रशासनको पनि सरोकारको विषय हो,’ प्रवक्ता तिवारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही भएर यसको प्रभाव, हाम्रो आवश्यकता र सुरक्षासँग पनि सरोकारको विषय रहेकाले गैससहरूको प्रोफाइलिङ गर्न लागिएको छ, आइतबार गरिएको परिपत्र त्यसकै एउटा पक्ष हो ।’

विसं २०७६ मा सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक अनियमितता र गैरसरकारी संस्थाले सरकारी संयन्त्रलाई छलेर गरेका कामकारबाहीमाथि जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । भट्टराई आयोगले पनि गैससले अनुदानका नाममा भित्र्याएको रकम अपचलन एवं राष्ट्र हितविपरीत प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

आईएनजीओले सरकारबाट स्वीकृत लिँदा एउटा देखाएर, प्राथमिकता भने अरू नै निर्धारण गरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएकाले देशभरको वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि गृहको परिपत्र महत्त्वपूर्ण हुने एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए । आईएनजीओले परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत गराए पनि खर्च भने एनजीओमार्फत र कतिपयले आफैं गर्दै आएका छन् ।

विसं २०३४ साल असोज ६ मा ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ का रूपमा स्थापना गरी गैरसरकारी संस्था परिचालन हुने गरेकामा २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ आएपछि भने अर्थ मन्त्रालय र परिषद्बाट सिधै कार्यक्रम स्वीकृत गराएर आईएनजीओलाई खर्च गर्ने अधिकार खुला गरिएको थियो ।

पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल गैरसरकारी संस्थामार्फत भित्रिने वैदेशिक अनुदानलाई सरकारले एकद्वार नीतिमार्फत परिचालन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘विदेशबाट विभिन्न परियोजनाअन्तर्गत काम गर्ने गरी भित्रिएका संस्थालाई एकद्वार नीतिमार्फत खर्च गर्ने अनुमति दिइनु पर्दथ्यो तर अर्थ मन्त्रालयका अलावा समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता गरेर खर्च गर्ने बाटो खुला राखिएकाले पारदर्शितामै प्रश्न उठेको हो, अहिलेसम्म जे–जसरी रकम परिचालन भयो, त्यसलाई अध्ययन एवं समीक्षा गरी अब एकद्वार प्रणालीबाटै जानुपर्छ, यो नै देशको हितमा हुन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यस्तो सहयोग राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ, सायद त्यही उद्देश्यका साथ गृहबाट अध्ययन एवं विश्लेषणका लागि परिपत्र भएको हुन सक्छ ।’ गृहको परिपत्रअनुसार काम भएमा गैससबाट भएका कामकारबाही सुधारका लागि सरकारले आगामी दिनमा लिने नीति देशका लागि सहयोगी बन्ने खनालको भनाइ छ ।

महालेखा र परिषद्का अनुसार आव २०८०/८१ मा गैससले परिषद्बाट २३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिएको देखिन्छ । आव २०७९/८० मा ६२ अर्ब ५ करोड ७ लाख, आव २०७८/७९ मा ७० अर्ब ८४ करोड ८९ लाख, आव २०७७/७८ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख, आव २०७६/७७ मा ४५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख, आव २०७५/७६ मा ४५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख, आव २०७४/७५ मा २० अर्ब १ करोड ४२ लाख, आव २०७३/७४ मा १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख र आव २०७२/७३ मा २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

आव २०७९/८० मा ५५ हजार ५ सय ७६ गैरसरकारी संस्था परिषद्मा दर्ता रहेकामा एक वर्षमा करिब २ हजार थपिएर ५७ हजार पुगेका छन् । यसमध्ये १० देखि १२ प्रतिशतले मात्रै बर्सेनि नवीकरण गरेर परियोजना सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

महालेखाले ‘संस्था दर्ता नगर्ने तर वैदेशिक अनुदान सहयोग लिएर सञ्चालित संस्थामाथि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाहरू, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र संस्था दर्ता नवीकरण गर्ने निकायसँग समन्वय स्थापित गरी आबद्धता नवीकरण दायरामा ल्याउन’ निर्देशन दिएको छ । यसलाई पनि अटेर गरी त्यस्ता संस्थाले कानुनविपरीत विदेशबाट अनुदान लिएर खर्च गरिरहेका छन् ।

खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्ग/समुदाय तथा लक्षित राहत–उद्धार तथा पुनर्निर्माणलगायत कार्यक्रम देखाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनुदान रकम परिचालन गर्दै आएका छन् । यसरी आएको रकमको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा लगाएर अनुदान दुरुपयोग भएकाले हरेक वर्ष यसको पारदर्शिता र कार्यक्रम छनोटमै प्रश्न उठाइएको महालेखाका एक अधिकारीले बताए ।

परिषद्ले अनुदानसहित भित्रिएका गैससलाई ‘परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ मार्फत नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट प्राप्त सहयोग विकास सहायता नीति २०७६ ले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि देखिने गरी परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसअनुसार नियमन हुन नसकेको महालेखाका ती अधिकारी बताउँछन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गैससको आव २०७२/७३ देखि आव २०७४/७५ को ३ वर्षको कारोबारसम्बन्धी कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दा विभिन्न सरकारी संयन्त्रलाई छलेर २९ हजार ८ सय ६० वटा बैंक खातामार्फत विभिन्न बैंकमा १ खर्ब २ अर्बभन्दा बढी रकम लुकाएको तथ्य फेला पारेको थियो ।

सरकारलाई गलत खर्च विवरण देखाएर आईएनजीओले २८ वटा वाणिज्य बैंकमा उक्त रकम लुकाएको भेटिएको थियो । त्यसरी लुकाएको रकमको विवरण दिन बैंकहरूले आनाकानी गरेपछि महालेखाले राष्ट्र बैंकमार्फत विवरण खोजेको थियो । तर, त्यसरी पत्ता लागेको रकम सरकारले जफत नै गरेन । त्यो रकम सरकारी ढुकुटीमा ल्याउन र त्यसरी रकम लुकाउनेमाथि कारबाही गर्न महालेखाले दिएको निर्देशन पालनै भएन । अहिले गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैससको हिसाब खोजबिनमा लागेको हो ।

गैरसरकारी संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन व्यवस्था आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संस्था दर्ता गर्न पाइन्छ । त्यसमा नियमन गर्ने अधिकार समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई छ । दर्ता गर्दाको सर्त र सम्झौताविपरीत गतिविधि गरेको पाइए संस्था दर्ता खारेजदेखि कसुरमा संलग्न देखिए संस्थाका सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । दुवै निकायलाई गैससका कामकारबाहीको अभिलेख, खर्च विवरण र पारदर्शिता जाँच गर्ने अधिकार भएको र त्यसअनुसार चनाखो बन्न सके देशमा भित्रिएको अनुदान दुरुपयोग हुनबाट रोक्न सकिने पूर्वसचिव खनालको भनाइ छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारी ढुकुटी छलेर ‘छाया अर्थतन्त्र’ चलाएको भन्दै यसलाई नियमन गरी एकद्वार प्रणलीबाट यस्तो सहायता परिचालन गर्न ७ वर्षअघि नै महालेखाले सरकारलाई निर्देशन दिएकामा यसको पनि पालना भएको छैन । गैससका परियोजना संघसंस्था दर्ता ऐन र नियमावली, २०३४, समाज कल्याण ऐन र नियमावली, २०४९, कम्पनी ऐन, २०६३, विकास सहायता नीति, २०७१, परिषद्को परियोजना सम्झौतासम्बन्धी निर्देशिका २०७१, सामाजिक संघसंस्थाको अनुदान, सुपरिवेक्षण एवं मूल्यांकन निर्देशिका २०७१ लगायत कानुनी प्रावधान भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा अपारदर्शी खर्चमा अंकुश लागेको छैन ।

आईएनजीओबाट आउने सहायतामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीमा खाता सञ्चालन हुनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा परिषद् र राष्ट्र बैंकको पहुँच कायम गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव पनि लागू भएको छैन ।

भट्टराई आयोगले त गैससमार्फत विदेशबाट भित्रिएको रकमलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि हेर्न जरुरी भएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । ‘आईएनजीओमार्फत भित्रिएको कोष (रकम) को स्रोत आईएसआईएस, अलकायदा वा अन्य कुनै आतंकवादी संगठनसँग पनि जोडिएका हुन सक्छन्, त्यसतर्फ पनि ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा त्यस्ता अभीष्टबाट आएका परियोजनाले नेपाली भूभागमा धार्मिक, जातीय वा साम्प्रदायिक भड्काव फैलाउन र राज्यलाई विखण्डनतिर धकेल्न सक्ने खतरा हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आयोगले आईएनजीओको कार्यक्रम, उसको उद्देश्य, कामको प्रकृति, साझेदारी संस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अर्थ, परराष्ट्र वा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट अध्ययन/ अनुसन्धानपश्चात् मात्र स्वीकृत गरिनुपर्छ, यस्ता संस्थाको परियोजना सञ्चालनको भित्री उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक के छ भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ’ भनी सरकारलाई सोहीअनुसार कानुन तर्जुमा गर्न भनेको थियो ।

आयोगले पनि आईएनजीओका कार्यक्रम सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै सञ्चालन गर्न भनेको छ । प्रतिवेदनका धेरैजसो सुझाव कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै गृहका अधिकारीले पछिल्लो पटक प्रशासनलाई गरिएको परिपत्र महालेखा र जाँचबुझ आयोगसहितका सुझावका आधारमा लिइएको स्पष्ट पारे ।

गैससको प्रवेश २०३४ सालमा संस्थागत रूपमा भएको देखिन्छ । ‘समाज सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ २०३४ सालमा गठन भएको थियो । २०३८ सालमा परिषद्लाई थप सशक्त बनाउने भनेर सरकारले श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमातहत सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नामकरण गर्दै मन्त्रीलाई पदेन सदस्यका रूपमा समेटेको थियो । त्यस बेला नेपालमा यस्ता गैससको संख्या २७ थियो । २०४० सालमा ८०, २०४६ सालमा २ सय ४९ वटा रहेकामा २०४९ सालबाट ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अहिले तीनै संस्थामार्फत भित्रिएको रकम एनजीओमार्फत र सिधै पनि खर्च हुने गरेको छ ।कान्तिपुर