ठूला वित्तीय अपराधमा कारबाही र अनुसन्धान निकायलाई बलियो बनाउनुपर्ने

काठमाण्डौः फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा ५ दिनसम्म चलेको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्ट (खैरो सूची) मा राख्यो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको कमजोर प्रस्तुतिका कारण खैरो सूचीमा परेको हो। खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा जोडदिन जरुरी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बताउँछन्।

‘ग्रे लिस्टमा पर्ने, नपर्नेभन्दा पनि वित्तीय प्रणाली शुद्ध हुनुपर्‍यो। पारदर्शी हुनुपर्‍यो’ दाहाल भन्छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एउटा निकायको विषय मात्र नभएर समग्र सुशासनको विषय हो। वित्तीय सुशासनमा जोड दिनुपर्छ।’ तोकिएको समयसीमा मै नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने सक्ने उनको भनाइ छ। गत वर्षको नोभेम्बरमा एफएटीएफको एसिया प्यासफिक समूह (एपीजी)को फिलिपिन्समा भएको ‘फेस टु फेस’ मिटिङमा नै नेपाल खैरो सूचीमा पर्ने पक्का भएको थियो।

सन् २०२७ को जनवरीसम्म नेपालले खैरो सूचीबाट निस्किनका लागि कार्ययोजनाहररु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि एएफटीएफले ७ वटा कार्ययोजना दिएको छ। जसअनुसार, (१) नेपालले प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आंतवाद (एमएल÷टीएफ) जोखिमहरूका बारेमा थप जनचेतना फैलाउनुपर्ने, (२) वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिम सहकारी संस्था, क्यासिनो, रियल इस्टेट लगायतको क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा सुधार गर्नुपर्ने, (३) वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपुर्‍याई भौतिक रूपमा महत्वपूर्ण अवैध हुन्डी प्रदायकको पहिचान र स्वीकृति प्रदर्शन गर्नुपर्ने, (४) सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, ५.सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्नुपर्ने, (६) जोखिम प्रोफाइलको अनुरूप हुने अपराधको र त्यसबाट हुने आयको पहिचान, नियन्त्रण, जफत गर्नुका साथै लागू गर्ने ठाउँमा लागू गर्नुपर्ने र, (७) आंतकवाद र जैविक हतियारमा वित्तीय लगानी प्रतिबन्ध गर्न प्राविधिक अनुपालनलाई वृद्धि गर्नुपर्ने छ।

एफएटीएफले दिएका ७ कार्ययोजनामध्ये बुँदा ४, ५ र ६ सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित भएको विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। उनका अनुसार कार्ययोजना नम्बर ४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा काम गर्ने अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायहरूको क्षमता बढाउने र सहकार्य वा समन्वय बढाउनुपर्छ भनेको छ। यी निकायहरको क्षमता बढाउने, विभिन्न आवश्यक कार्यविधि बनाउने काम विभागले गर्ने दाहाल बताउँछन। यस्तै, अनुसन्धानमा समन्वयको कामका लागि विभागकै महानिर्देशकको अध्यक्षतामा प्राविधिक समिति छ।

उक्त प्राविधिक समितिमार्फत कार्ययोजनाहरू बनाउने र अनुसन्धानलाई प्रभावशाली रूपमा अघि बढाउने काम गर्ने दाहाल बताउँछन्। यस्तै कार्ययोजना नम्बर ५ ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दायरलाई देखिने गरी अघि बढाउन भनेको छ। यसको अर्थ ठूला वित्तीय अपराधलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने हो। ‘हाइ रिस्क अफेन्स’ खालका वित्तीय अपराध जस्तै ठूला भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वन्यजन्तु ओसारपसार जस्ता अपराधिक विषयका पनि ठूला मुद्दाहरूलाई विभागले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलाउनुपर्छ।

त्यसलाई विभागले प्राथमिकतामा राख्ने जानकारी दिँदै महानिर्देशक दाहालले भने, ‘धेरै साना वित्तीय कसुरमा विभाग नअल्मलिएर अब ठूला अपराधमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसका लागि थ्रेसहोल्ड नै राखेर काम गर्छौं।’

कार्ययोजनाको ६ नम्बरले जोखिमजन्य अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति तत्काल खोज्ने र रोक्का गर्ने, जफत गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा ल्याउने र सरकारले उपयोग गर्ने वातावरण तय गर्न निर्दिष्ट गरेको छ।

यसका लागि अदालतमा हुने फैसला कार्यान्वयन शाखालाई प्रभावकारी रूपमा अघि ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। यसमा काम गर्न विभागले सफ्टवेयर प्रणाली बनाउँदै तथ्यांकलाई एकीकृत गर्ने जनाएको छ।

कार्ययोजना नम्बर १ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित जनचेतना बढाउन, २ नम्बरले धितोपत्र, राष्ट्र बैंक लगायतका नियामक निकायहरूले बैंकहरू, सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातुु, घरजग्गाको अनुगमन बढाउन भनेको छ। अहिले यस्ता अनुगमन फितलो रहेकोले विभागले अर्थ मन्त्रालयबाट सुपरिवेक्षण गराउन सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै, हुन्डीसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध रोक्न नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र राजस्व अनुसन्धानले थप काम गर्नुपर्छ। ७ नम्बर कार्ययोजना कार्यान्वयन गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। प्राविधिक वित्तीय कारबाहीमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले विश्वमा आतंकवादजन्य क्रियाकलापलाई वित्तीय लगानी गर्ने को को छन् ? भनेर समूह बनाएको छ। नेपालमा त्यस्ता व्यक्ति छन् कि छैनन् ? त्यस्तो लगानी भइरहेको छ कि छैन ? पहिचान गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कीएफएफ सफ्टवेयर बनाइरहेको दाहालले जानकारी दिए। त्यसले तथ्यांकको पहुँचमा वृद्धि गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे।

एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक गु्रप (एपीजी) ले ०८० भदौमा सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल पुनः खैरो सूचीमा परेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ग्रे–लिस्टमा नेपाल पहिलोपटक भने परेको होइन। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार नेपाल सन् २०१० मा पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो। सन् २०१४ मा ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिएको थियो।

एपीजीको सन् २०२३ को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा नेपालका विभिन्न कमजोरीहरू औंल्याएको थियो। त्यसको फलोअप रिपोर्ट जुन २०२४ मा आएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादको लगानी नियन्त्रणमा कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक तथा प्राविधिकतर्फ ४० सूचकमा एएफटीएफले मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

प्रभावकारितासम्बन्धी तोकिका ११ मापदण्डमा नेपालले पूर्ण प्रभावकारिता दर्शाउन सकेको छैन। यो प्रभावकारितालाई ‘हाई’ (पूर्ण ), ‘सब्स्टान्सियल (पर्याप्त), ‘मोडरेट’ (मध्यम) र ‘लो’ (न्यून) परिपालना गरी वर्र्गीकरण गरिएको छ। एपीजीको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ११ वटामध्ये कुनै पनि सूचकमा पूर्ण वा पर्याप्त प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट