सात दिनभित्रै सेवा दिन सरकारी निकायबाट अझै अटेर

काठमाण्डौः सरकारी निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सात दिनभित्रै सेवा दिनुपर्ने र सेवा दिन नसक्ने भए औचित्यपूर्ण कारण दिई आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अटेर गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एक्सनमा उत्रिएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विभागमा पेस भएका आवेदनहरू लामो समयदेखि रोकेर राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यससम्बन्धी स्पष्ट जानकारी माग गरेको छ । कार्यालयले मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सो मन्त्रालय मातहतको विभागबाट विवरण पठाउन निर्देशन गरेको हो ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा एक हप्ताभित्रमा दिने प्रावधानसहित सुशासन ऐन, नियमावली र नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरिसकेपछि पनि विद्युत् विकास विभागले सो कानुनअनुसार आवेदन फाइलहरू एक हप्ताभित्रै टुंगो लगाउनुपर्नेमा लामो समयदेखि रोक्दै आइरहेको थियो । यसो त सरकारका अन्य धेरै निकायहरूले पनि संशोधित सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन र संशोधित कार्यसम्पादन नियमावलीअनुसार सात दिनभित्रै सेवा प्रदान नगरी फाइलहरू तथा नागरिकका कामहरू रोक्दै आइरहेका गुनासाहरू व्यापक छन् ।

यस्ता गुनासाहरू आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई नागरिकलाई सात दिनभित्र सेवा प्रदान गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई देशव्यापी रूपमा कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सोही निर्देशनअनुसार मुख्य सचिव अर्यालले जनताको काम रोक्ने निकायलाई पत्र लेख्दै जवाफ माग्न आफ्ना संयन्त्रलाई परिचालन गर्न थाल्नुभएको हो ।

सोहीअनुसार विद्युत् विकास विभागले विभिन्न फाइलहरू रोकेर सेवाग्राहीलाई दुःख दिन थालेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास शाखाले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विद्युत् विकास विभागबाट फाइलहरू रोकिएका कारणसहितका विस्तृत विवरण माग गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यस सम्बन्धमा कार्यालयमा विभिन्न गुनासाहरू आएपछि केही दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई समेत अनुगमन गर्न लगाइएको थियो । केन्द्रले अनुगमनका क्रममा जलविद्युत् सर्वेक्षण, जलविद्युत् निर्माण, विद्युत् प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अनुमतिपत्रका लागि सो विभागमा पेस भएका आवेदन लामो सयमदेखि त्यसै रोकिएको फेला पारेको थियो ।

स्रोतका अनुसार विभागमा त्यस प्रकारका ३० बढी फाइलहरू रोकिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि फागुन ११ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै त्यस्ता फाइलहरूको टुंगो लगाउन भनेको थियो तर विद्युत् विकास विभागले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र लेख्दै वास्तविक विवरण माग गरेको हो ।

‘विभागमा पेस भएका सबैखाले आवेदनहरूको विस्तृत विवरण एवं निर्णय हुन बाँकी आवेदनको हालको एकिन अवस्थासहितको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

यसै गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही समयअघि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विभिन्न विकास आयोजना र परियोजनाका लागि पेस भएका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी तीन दर्जन बढी फाइलहरू रोकिनुका कारणहरूको जानकारी माग गरेको छ ।

पछिल्लोपटक फागुन ५ मा मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवालाई सात दिनभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै दुईवटा निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा विविध विषयका लागि पठाइएका फाइलहरू समयमा नै निर्णय नभई कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो प्राप्त भएकाले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारित समयभित्रै टुंगाउने निर्णय गरेको थियो भने त्यससम्बन्धी कार्य भए वा नभएको बारेमा केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यसै गरी गत माघ ७ गते बसेको सचिव बैठकले सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा रहेका अनावश्यक प्रक्रिया घटाई शीघ्र र नतिजामुखी कार्य सम्पादनका लागि बाधक रहेका कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू खारेज गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, त्यस्ता कार्यविधिहरू खारेज गर्ने कार्यसमेत चुस्त हुन नसकेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट