५ लाख मुद्दाको चापमा न्यायालय

काठमाडौँ — १९ औं शताब्दीका बेलायती प्रधानमन्त्री एवार्ट ग्ल्याडिस्टोनको प्रसिद्ध उक्ति छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ छिटो न्याय नपाउने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समाजमा एवार्टले दिएको अभिव्यक्ति अझै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

बुधबार सिंगो देशलाई चकित बनाउने घटनाको पृष्ठभूमिमा कताकता मुद्दामा हुने विलम्ब पनि जोडिन आएको छ । शाखा अधिकृतले इजलासको क्षेत्राधिकारमा किर्ते गरेर आफैं फैसलाको टुंगो गरिदिए, त्यसैले उनलाई कानुनअनुसार सजाय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, रेशमविरुद्धको मुद्दामा दुई वर्षसम्म तात्विक सुनुवाइ नै भएको छैन ।

राष्ट्रपतिले रेशमलाई आममाफी दिएको भोलिपल्ट १६ जेठ २०८० मै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । करिब दुई वर्षमा १२ पटक तारिख राखिएको छ भने ६ पटक पेसी चढेको छ । लगातार पाँच पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा छैटौं पटक मात्र कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अन्तिम पटक गत माघमा पेसी तोकिएको दिन इजलास नै बस्न सकेन भने आगामी पेसी असार १० मा तोकिएको छ ।

अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७८ सालमा दिएको रिटको सुनुवाइ नभई उनको पदावधि सकियो । बरु अर्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पनि सकिने बेला उतिबेला शाक्यले दिएको रिटको टुंगो नलागेकाले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका शाक्यको पहिलो कार्यकालको रिटको सुनुवाइ आगामी असारमा राखिएको छ ।

कान्तिपुर टिमले चैत तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतमा कास्कीकी विष्णुमाया पाण्डेलाई भेटेको थियो जो हत्या गरिएका छोराको न्यायका लागि १२ वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी छन् । साधारण लेखपढ गर्न नआउने उनी तीन वर्षयता सर्वोच्च आइरहेकी छन् । २०७९ जेठ २० मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको उनको मुद्दामा १२ पटक तारिख तोकिएको छ ।

यस अवधिमा पेसीमा भने ५ पटक मात्रै परेको छ । न्याय सम्पादनको सर्वोच्च निकायमा हुने चरम ढिलासुस्तीले विष्णुमायाहरू रोएका रोयै छन् किनकि सर्वोच्चमा मात्रै २६ हजार २ सय २८ मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै उच्चमा २५ हजार ५ सय ३९ र जिल्लामा १ लाख १८ हजार ८ सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षमा मुद्दा फर्छ्योटका गति बढ्दा पनि १ लाख ७० हजार ५ सय ९९ मुद्दा बाँकी रहे । बाँकी र नयाँ थपिएर सबै तहका अदालतमा करिब ५ लाख मुद्दा पुग्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सर्वोच्चमा ४२ हजार ९ सय १७ थिए । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ८९ फर्छ्योट भए जुन हालसम्मको उच्च फैसला दर हो ।

तर १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय ३५ मुद्दा हुँदा ५ हजार ९ सय ४६ फर्छ्योट भएका थिए । उच्च र जिल्लाको अवस्था पनि १० वर्षको तुलनामा उस्तै देखिन्छ । गत वर्ष उच्च अदालतहरूमा जम्मा ८४ हजार ५ सय ३३ मुद्दा थिए जसमा ५९ हजार १ सय ९८ फर्छ्योट भए । यो वर्ष पहिलो पटक उच्चमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा सकिएका छन् । २ वर्ष नाघेका पनि ८४ मुद्दा मात्रै छन् । १० वर्षअघि उच्च तहका अदालतमा जम्मा ४१ हजार ८ सय ५२ मुद्दा थिए भने २९ हजार ७० फैसला भएका थिए । कान्तिपुर