यातायात व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता समिति गठन

काठमाडौं, जेठ १९ । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार र व्यवसायीबीचको छलफलबाट वार्ता समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र विभिन्न यातायात व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच बसेको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि दुबै पक्षको सहभागितामा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरका अनुसार व्यवसायी पक्षबाट ४ जना र सरकार पक्षबाट ७ जना सदस्य रहेको वार्ता समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ। उनले वार्ता समिति गम्भीर छलफल गरेर समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

स्वाँरले नागरिकलाई परेको असुविधाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै यसको प्रमुख जिम्मेवारी गण्डकी प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताए। साथै, वार्ताले ठोस निचोड निकाल्न नसकेसम्म आन्दोलन यथावत् रहने स्पष्ट पारे। उनले यो आन्दोलन अन्तिम संघर्ष भएको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा सस्तो सम्झौता नहुने चेतावनी पनि दिए।

उनले निजी सवारी साधनलाई राइड सेयरिङको नाममा सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु परेको बताउँदै, यो निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले २०८२ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी ल्याएको ‘निजी सवारीसाधनलाई भाडामा प्रयोग गर्न सकिने’ व्यवस्था सहितको नियमावली सवारी ऐन, २०४९ को दफा ८(२) र १२(१) को स्पष्ट उल्लंघन भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। साथै, सातै प्रदेश सरकारहरूले पनि यस्तै व्यवस्था गर्न लागेका कारण देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।

अध्यक्ष स्वाँरले सञ्चारमाध्यमहरूले व्यवसायीहरूमाथि ‘सिण्डिकेट’को आरोप लगाएर वास्तविक लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरेको आरोपसमेत लगाए। उनले यातायात क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्न व्यवसायीहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै, अब यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन राज्यले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे।

सरकार र व्यवसायीबीच वार्ता सुरु हुनु र समस्या समाधानको पहलले आम सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधा हट्ने आशा गरिएको छ।