प्रदेश डीआईजीले खटाएका प्रहरी नै रकम असुली धन्दामा

काठमाण्डौः सामान्य रूपमा बुझ्दा ‘घुमुवा’ भनेको सादा पोसाकमा खटाइने प्रहरी हो । उनीहरूलाई गोप्य सूचना संकलन गरेर अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले राखिएको हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा उनीहरू जिम्मेवारी छाडेर महिनावारी असुलीमा सक्रिय भएको देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएका दुई जना र चौलिकास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३० गणबाट खटिएका एक जना सशस्त्र प्रहरी जवान ।

मोबाइल पसल सञ्चालकबाट ५ लाख रूपैयाँ असुली गरेपछि पक्राउ

उनीहरू र अन्य दुई जनालाई एक व्यापारीसँग ५ लाख रुपैयाँ जबर्जस्ती असुली गरेको आरोप लागेको छ र यही केसमा उनीहरू पक्राउ पनि परिसकेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीबाट खटाइएका प्रहरी सहायक हबलदार मोहम्मद सफिक खान र परमानन्द कुर्मी, चौलिकास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नं. ३० गणबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान रामसुन्दर चौधरी, कोहलपुर–११ निवासी मोबाइल तथा इलेकट्रोनिक्स व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष गोविन्द भण्डारी र आफूलाई अभियन्ता बताउने सूर्यप्रसाद रिजाल रहेका छन् ।

घटनामा संलग्न प्रहरी सहायक हबलदारहरू खान र कुर्मी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्ट स्वयंले घुमुवाका रूपमा बाँके र बर्दिया जिल्लामा खटाएका व्यक्ति भएको खुलेको छ । उनीहरूको दरबन्दी भने लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा रहेको छ । डीआईजी भट्टले उनीहरूलाई मौखिक रूपमा जिम्मेवारी दिएका जनाइएको छ ।

प्रहरीका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित पुरानो बसपार्कनजिकै ‘थ्रीस्टार मोबाइल पसल’ सञ्चालक लक्ष्मण कुँवरबाट ५ लाख रुपैयाँ असुली गरिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा राखिएको छ ।

उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरी सहायक हबलदार खान र कुर्मी, भण्डारी र रिजाललाई २८ जेठमा र सशस्त्र जवान चौधरीलाई २९ जेठमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका निमित्त सूचना अधिकारी यामबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सादा पोसाकमा आएका ती व्यक्तिले आफूहरू ‘नार्कोनन अनुसन्धान विभाग’बाट आएको भन्दै डर देखाई व्यापारीलाई लागूऔषध मुद्दामा फसाउने धम्की दिँदै रकम असुल गरेका थिए ।

व्यापारीले रकम बुझाउने क्रममा भारतीय नम्बर प्लेट (यूपी५०एए ९८८५) को कारमा आएका ती व्यक्तिको गतिविधि सीसीटिभीमा कैद भएपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय गोविन्द भण्डारी र सूर्य रिजालले घुमुवा प्रहरीसँग मिलेमतो गरेको पुष्टि भएको छ ।

२१ जेठमा रकम असुली गरेका घुमुवा प्रहरीका विरुद्ध व्यवसायीले २८ जेठमा उजुरी दिएका थिए । पक्राउ परेका पाँचै जनाविरुद्ध ‘आपराधिक लाभ’सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ । रकम बुझाउने व्यवसायीका विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

के भन्छ लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ?

यता, घटनाका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख तथा डीआईजी राजेन्द्रप्रसाद भट्टसँग यस विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सार्वजनिक मोबाइल नम्बर ९८५७०८४४४४ मा बारम्बार फोन सम्पर्क गरे पनि फोन उठेन ।

डीआईजी भट्टले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको वेबसाइटमा राखेको कार्यालयको मोबाइल नम्बरसमेत हटाएका छन् । यसअघिका डीआईजीले वेबसाइटमा कार्यालयको नम्बर राखेका थिए । जसका कारण सम्पर्क गर्न चाहनेका लागि सजिलो माध्यम बनेको थियो ।

को हो घुमुवा प्रहरी ? बारम्बार किन विवादमा ?

वास्तवमा घुमुवा प्रहरी भनेर छुट्टै दरबन्दी नभए पनि तल्लो तहदेखि माथिल्ला तहका प्रहरी कार्यालयहरूले पनि घुमुवा राख्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले नै ५ देखि १० जनासम्म घुमुवा राखेको देखिन्छ । जिल्लातिर प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा नै घुमुवा खटाइने गरिएको छ ।

केही घुमुवा प्रहरी एउटै प्रहरी अधिकारीको वरिपरि घुमेको पनि देखिन्छन् । अर्थात्, हाकिमको जताजता सरुवा हुन्छ, उनीहरूलाई पनि त्यतै लग्ने गरिएको छ । कतिपयको हकमा भने यो लागू हुँदैन । उनीहरूको जागिर जुन जिल्लाबाट सुरु भएको छ, त्यहीँबाट अवकाश भएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन् । कहाँकहाँबाट रकम उठाउने गरिएको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुने भएकाले पनि घुमुवालाई सामान्य अवस्थामा सारिँदैन । यसरी प्रहरी कार्यालयहरूको नेतृत्व गरेका अधिकारीहरूले आफूनिकटका अधिकारीलाई घुमुवा राखेर अनुकुलताअनुसार प्रयोग गर्दा उनीहरू बदनाम छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समय अख्तियारको फन्दामा परेका घुमुवाको संख्या न्यून भए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालको उजुरी छानबिन शाखामा भने उनीहरूको कर्तुतको चाङ लाग्ने गरेको छ । कतिपय घुमुवालाई अन्यत्र सरुवा पनि गरिएका छन् । तर, उनीहरू राजनीतिक पहुँच र प्रहरीको उच्च अधिकारीको सोर्स लगाएर पुनः पुरानै स्थानमा फर्किने गरेका छन् ।

राम्रो अफिसर खटिएका ठाउँमा केही घुमुवाले उत्कृष्ट काम पनि गरेको पाइन्छ । उनीहरू त्यस क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि र अपराधी’bout जानकार रहने हुनाले नतिजा दिन सक्छन् । अपराध अनुसन्धानमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्दा त्यसको प्रतिफल पनि उत्कृष्ट आएको उदाहरण प्रशस्तै भएको पनि जानकारहरू बताउँछन् । १८ जेठ २०६९ मा भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको महत्वपूर्ण ‘क्लु’ घुमुवा प्रहरीले नै पाएको थियो ।

पछिल्लो समय घुमुवा प्रहरीमाथि मुद्दा चलेको घटना कमै सार्वजनिक भए पनि उनीहरूको असुली धन्दा भने रोकिएको छैन । विशेषः तराइका जिल्लातिर घुमुवा प्रहरीहरू असुलीमा संलग्न हुने गरेको देखिएको छ । राजधानी दैनिकबाट