मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक नियुक्ति बहुमतले सदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साढे ४ वर्षअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यस फैसलासँगै नियुक्तिको विवादमा परेका संवैधानिक पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालभर काम गर्न पाउनेछन् ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरातमा फैसला सुनाउँदै रिट खारेज भएको जानकारी गराएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीले आदेश गर्ने पक्षमा एवं सपना प्रधान मल्ल, मनोज शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने पक्षमा राय राखेपछि राय बाझिएको थियो । त्यसपछि बहुमतबाट रिट खारेज भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा २०७७ माघ र २०७८ असार गरी दुई चरणमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर १५ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ गत १ जेठमा नै सकिएकामा २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीबीच ६ घण्टा लामो छलफल भए पनि निर्णय सुनाइएको थिएन । अन्तिम समयमा आएर १८ असारका लागि मिति सारिएको थियो । झन्डै साढे ४ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा रहेको यस मुद्दामा सुनुवाइमा विलम्ब भएको भनेर चर्चा भइरहेको थियो ।

साढे ४ वर्ष वर्षअघिको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा चलिरहेका बेला यसबीचमा १३ मध्ये ६ वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुख नै खाली भइसकेका थिए भने धेरै सदस्य पनि उमेर हद र अन्य कारणले अवकाशमा गइसकेका छन् । संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा गत ३० माघदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर गणपूरक संख्या घटाई ती पदाधिकारीको सिफारिस गरेका थिए । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा १५ थान रिट दर्ता भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । सो रिटहरूमा लामो समयदेखि पेशी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।

३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीन जना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए ।

अध्यादेश आएपछिको बैठकमा तत्कालीन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तत्कालीन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।

अध्यादेशमा के थियो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) २०७७ जारी गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २८४ को उपधारा १ मा प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले गर्नेगरी ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तर प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थामा भने कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने र सम्भव नभएमा उपलब्ध सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल उपलब्धमध्ये ठाउँमा उपस्थित रहेका सदस्यको बहुमतका आधारमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरेका थिए । सोही व्यवस्थाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायतका पदमा दुईपटक गरी ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।

तर, त्यतिबेला संसद्समेत विघटन भएका कारण उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन । नियुक्ति सिफारिस भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए सिफारिस भएका व्यक्तिले नियुक्ति पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा उनीहरूले संवैधानिक नियुक्ति पाएका थिए । राजधानी दैनिकबाट