एमाले विधान मस्यौदामा अध्यक्षलाई अझै शक्तिशाली बनाउने प्रावधान

काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा केन्द्रीय सचिवालयको संरचना हुँदा अध्यक्षबाहेक पदाधिकारीलाई मुख्य नेता ठान्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै विधानबाट हटाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। तर यो प्रावधानले अध्यक्षलाई अझ बढी शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने बाटो खोल्ने नेताहरूको भनाइ छ।

प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा पदाधिकारी (सचिव) पदसम्म केन्द्रीय सचिवालय हुने हालको व्यवस्था हटाएर स्थायी कमिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

शुक्रबारदेखि बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा छलफल भइरहेको विधान मस्यौदामा केन्द्रीय सचिवालयको सट्टा स्थायी कमिटी हुने गरी प्रस्ताव भएको हो। पदाधिकारीको भूमिका खुम्च्याउने र अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै नेताहरूले पोलिटब्यूरोमै विरोध जनाएका छन्।

‘हामीले अवलम्बन गरेको बहुपदीय प्रणाली अध्यक्षले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा राजनीतिक र संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्ने प्रणाली हो । अध्यक्ष कमिटीप्रति जवाफदेही हुने र अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्ष र कमिटीप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली हो । यो प्रणाली सामूहिक पक्षमा र बहुकेन्द्रको विरुद्धमा छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘तर पार्टीपंक्तिभित्र छिटपुट रूपमा राजनीतिक र सगठनका कामका लागि फरक–फरक पदाधिकारीलाई मुख्य नेता ठान्ने भ्रमपूर्ण बुझाइ रहेको पाइन्छ । यस्तो बुझाइले पार्टीभित्र द्वैध नेतृत्व र बहुकेन्द्रको गलत मनोविज्ञान निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।’

मस्यौदामा राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्‌मा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदाले पदाधिकारीको अधिकारलाई खुम्च्याउने एक पदाधिकारीले बताएका छन् । उनले केन्द्रीय सचिवालयको संरचना हटाएर पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन बिग्रिने दाबी गरेका छन् । पार्टीमा दोस्रो वरियतालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ । यसअघिका विधानमा एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।

विधान मस्यौदामा ‘राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव ७ समेत गरी २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्ने’ उल्लेख छ । यसअघि १९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था गरेको थियो । अब १५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुनेछ ।

’केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत देहायबमोजिम तहगत संरचना हुनेछन् (क) पोटिलब्यूरो (ख) स्थायी कमिटी’ भन्ने उल्लेख गर्ने र क्रम संख्या मिलाउने । केन्द्रीय सचिवालयको व्यवस्था हटाउने’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले हटाइएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद आफ्नो लागि मात्र बनाएको नभई असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेरै लागि मात्र बनाएको होइन । यो मेरो ट्रेड मार्क होइन । म यसमा रहने भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘तर पार्टी सङ्गठनको संरचना बनाउँदा सबै कुराको भाँती पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हो ।’

केन्द्रीय कमिटीमा अत्यधिक संख्या भएकाले आकार घटाएको तर्क विधान मस्यौदामा छ । कमिटीमा बहु पद खुम्च्याउने मनसाय राखिएको छ । ‘प्रभावकारी कार्य विभाजन र नतिजामूलक कार्यसम्पादनका लागि पाटीमा बहुपदीय व्यवस्था गरिएको हो । तर केन्द्रीय कमिटीमा पदाधिकारीको संख्या अत्यधिक हुनाले क्षमताको सदुपयोग उद्देश्यअनुरूपको नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘त्यसै गरी, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या अत्यधिक हुनाले सदस्यहरूका लागि उपयुक्त जिम्मेवारी निर्धारण गर्न र कमिटीको गुणस्तर कायम गर्न सकिएको छैन ।’

विधानमा व्यवस्था भए पनि हाल निलम्बनको अवस्थामा रहेको ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुको कारणबारे तर्क गरिएको छ । ‘२०८० वैशाख २८–३० मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको पाचौं बैठकले ’पार्टी विधानमा रहेको ७० वर्षको उमेर हद हाललाई निलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय गर्‍यो । अब हामीले केन्द्रीय कमिटीको उक्त निर्णय समेतलाई दृष्टिगत गर्दै विधान संशोधनका सम्बन्धमा उपयुक्त प्रस्ताव तयार गर्नु पर्दछ’ मस्यौदामा थप भनिएको छ, ‘आन्दोलनको सफल नेतृत्वका लागि योग्यता, अनुभव, योगदान र एक्सेप्टेन्सको निर्णायक भूमिका रहन्छ । व्यक्तिको उमेर ७० वर्ष भन्दा कम भएर पनि यी विशेषताहरू छैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्तैन । यी विशेषताहरू सहित क्रियाशील व्यक्तिले ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएता पनि आन्दोलनको सफल नेतृत्व गर्न सक्तछ । अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यस्ता अनुभवहरू प्रशस्त छन्,’ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ ।

‘हरेक व्यक्तिको जीवनको उमेर हद र सक्रियताको उमेर हद फरक–फरक हुन्छ’ उमेर हद हटाउनेबारे तर्क गरिएको छ, ‘उमेर हद्दको नाममा योग्य नेताहरूको पक्तिबाट योग्यतम नेताको छनोट गर्ने अवसर गुमाउन हुँदैन।’ कान्तिपुर