पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा निषेध प्रयास

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘होल्ड अफ’ मा राखेको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेको बताउँदै सक्रिय राजनीतिमा आएको उद्घोष गरेकी थिइन् । तर पार्टीले उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने–नगर्ने  निर्णय गर्न बाँकी छ । गत १४ असारमा भण्डारीले सदस्यता नवीकरण गरेको बताएकी थिइन् । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व लिनेगरी सक्रियता बढाउँदै गर्दा उनको सदस्यता नवीकरण गर्र्ने कि नगर्र्ने भन्ने बारेमा पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै लागू हुनेछ ।

एमाले सचिवालय बैठकको भोलिपल्टै शुक्रबार र शनिबार पोलिटब्युरो कमिटीको बैठक बसेको थियो । सोमबार (५ साउन) देखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै छ । सचिवालय र पोलिटब्युरो दुबै बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको बारेमा आवाज उठेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउन हुने–नहुने बारेमा गर्मागर्मी बहस एमालेमा चलिरहेको छ । उनको सदस्यता नवीकरणको बारेमा छिनोफानो अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले टुंगो लगाउने छ ।

एमालेको पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको बताएपछि एमालेपंक्ति तरंगित बन्न पुगेको थियो । ११औँ महाधिवेशनबाट उनले पार्टी नेतृत्व लिनेगरी सक्रियता बढाएपछि उनको सदस्यता नवीकरण गर्ने–नगर्ने भन्नेबारेमा पार्टी बैठकमा बहस जारी छ ।

यसअघि के भएको थियो ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका पदमा पार्टी निर्णयमै नेताहरू उम्मेदवार हुने र वैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचित हुँदैआएका छन् । सो पदमा निर्वाचित भएपछि पार्टी सदस्यता परित्याग गर्ने गरिएको छ । पार्टीको सदस्यता परित्याग गरी निष्पक्ष तोकिएको जिम्मेवारी निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पदावधि सकिएपछि सदस्यता कायम हुने र पार्टीले जिम्मेवारी समेत दिँदैआएको छ ।

सोही अनुसार एमालेका स्वर्गीय नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभाको अध्यक्षबाट हटेपछि पार्टीले उपाध्यक्षमा मनोनीत गरेको इतिहास छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष भइसकेका गणेश तिमिल्सिना पनि जिम्मेवारीपश्चात् पार्टी राजनीतिमा फर्किएका छन् । माओवादीका कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका थिए । महरा र सापकोटा दुवै सभामुख भएको बेलामा पार्टी सदस्यता परित्याग गरेका थिए ।

तर कार्यकाल सकिएपछि पार्टीमा जिम्मेवारी पाए । महरा र सापकोटा अहिले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष छन् । सापकोटा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा निर्वाह गर्दै आएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँगै दुई कार्यकाल उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेका नन्दकिशोर पुन माओवादी केन्द्रको सक्रिय राजनीतिमा छन् ।

पुनलाई केही समयअघि मात्रै माओवादी केन्द्रले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । पुनलाई पार्टी जिम्मेवारी दिनुभन्दा अघि पार्टी र बाहिर बहसको विषय बनेको थियो । तर पार्टीले निर्णय गरेरै पुनसहितका नेतालाई माओवादीले जिम्मेवारी दियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा के हुन्छ ?

आउँदो २२–२३ भदौमा एमालेको विधान महाधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा हुँदैछ । पार्टीको विधानलगायतका विषयमा महाधिवेशनले छलफल र निर्णय गरेपछि सोही आधारमा महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । सचिवालय बैठक सम्पन्न भएपछि पोलिटब्युरो बैठकमा छलफल भयो । अब पोलिटब्युरो कमिटीले गरेको प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुन्छ ।

त्यसका लागि एमालेले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । पार्टी विधानबारेमा छलफल गर्दै बैठकमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव १, ७ जना सचिव गरी १५ पदाधिकारी र २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालय हटाउने प्रस्ताव आएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले बैठकमा प्रस्ताव गरेको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको सट्टा पहिलो वरीयताको नेता रहने प्रस्ताव गरिएको छ । अब एमालेमा ३ तहका संरचना, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमात्र प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्तावसमेत भएको छ ।

पालिकादेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पदाधिकारीमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी आउन नपाउने व्यवस्था हटाएर अब जति पटक पनि आउने गरी संशोधन गर्न खोजिएको हो । यसअघि यो व्यवस्थाको विरोधमा रहेका ओली आफ्नै लागि विधानमा संशोधन प्रस्ताव गर्न लागेको एमालेकै नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । २ कार्यकाल अध्यक्ष र पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका ओली ७३ वर्ष पुगिसकेका छन् । अहिलेको विधानअनुसार तेस्रो कार्यकालका लागि उनी अध्यक्ष हुन पाउँदैनन् ।

त्यसैले विधानमै ७० वर्षे उमेरहद र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव आएको हो । सचिवालय, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएपछि यही प्रस्ताव विधान महाधिवेशनमा पेस हुन्छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेपछि मात्रै विधान पार्टीमा लागू हुन्छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले विधान संशोधन प्रस्तावबाहेक ७० वर्षे उमेरहद, २ कार्यकालको व्यवस्था, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियतालगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर नेताहरूले धारणा राखेको जनाएका छन् । यस्तै बैठकमा नेताहरूले जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटी बनाएर प्रदेश र स्थानीय कमिटीलाई कार्यकारी बनाउन सुझावसमेत दिएका छन् ।

उहाँ(भण्डारी) को सदस्यता नवीकरण भएको छैन: ओली

एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै नभएको’ बैठकमा जानकारी गराएका छन् । कसैले उचालेका भरमा पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीतिमा आउन नहुनेसमेत ओलीको भनाइ रहेको छ ।

पोलिटब्युरो बैठकमा बोल्दै ओलीले ‘पार्टीविरुद्ध ठूलो संगठित हमला भइरहेको’ पनि बताए । ‘यहीबेला पार्टीभित्रबाट पनि हमला सुरु भएको र यो रोकिनुपर्ने ’ उनको भनाइ छ । ओलीले भने, ‘पार्टीभित्रको अराजकता रोक्नुपर्छ, नभए पार्टीले रोक्छ ।’

‘पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा आफूले पत्रिकाबाट थाहा पाएको’ ओलीको दाबी छ । ‘भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नभएको र यसको निर्णय कमिटीले गर्र्ने’ अध्यक्ष ओलीले प्रस्ट पारे । ‘उहाँलाई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार फर्किनुहुन्न भनेर दुईपटक पार्टीले राष्ट्रपतिमा पठाएको हो,’ ओलीले भने, ‘उचालेका आधारमा उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउनुहु ँदैन । उहाँप्रतिको विश्वासको कुरा हुन्छ । विधिसम्मत छलफल गरेर निर्णय गर्र्ने हो । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो ।’

त्यस्तै उनले ‘पार्टी पद्दति र प्रक्रिया विषयमा पार्टीभित्रै छलफल हुने’ पनि प्रस्ट पारे । ‘पार्टीमाथि आक्रमण भएका बेला बाहिर गएर बोल्ने कुरा उचित नहुने’ ओलीले बताए । तर भण्डारीले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै ‘आफूले सदस्यता नवीकरण गरेको’ गत १४ असारमा बताएकी थिइन् । संगठन विभाग प्रमुख रहेका स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारीका अनुसार भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम ‘अध्यक्ष ओलीले देशको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा आउने कुरा गम्भीर भएकाले उचित समय निर्णय लिने’ बैठकलाई जानकारी गराएको बताए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुगिसकेको व्यक्तिले परमाधिपति भइसकेको, देशको सर्वो च्च पदमा पुगेको, देशको गणतन्त्रको गौरवका रूपमा रहेको व्यक्ति राजनीतिमा आएर प्रवेश गर्ने एउटा गम्भीर विषय हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै गौतमले भने, ‘यसलाई पार्टीले उचित समय निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिन्छ ।’ सचिवालय र पोलिटब्युरो कमिटीमा भण्डारीको सदस्यता’bout गम्भीर छलफल भएको बताउँदै उनले ‘यसबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने’ जानकारी दिए ।

एमाले विधानमा के छ ?

पू र्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको बताउँदै गर्दा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्यता नवीकरण नभएको र पार्टीले निर्णय गर्र्ने बताएका छन् । यस’boutमा अहिले पार्टीभित्र र बाहिर पनि गर्मागर्मी बहस चलिरहेको छ । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन २०७८ र दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७८ बाट भएको संशोधनसहित पारित विधानको अध्याय २ मा सदस्यता प्राप्ति र नवीकरणको व्यवस्था छ ।

‘नवीकरण नभएका कारण सदस्यता गुमेको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम पुनः नवीकरण गरेमा निजको सदस्यता कायम हुनेछ,’ पार्टी विधानको धारा ८ को उपधारा २ मा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ८ कै उपधारा ३ मा स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेको व्यक्तिले पुनः सदस्यता लिन चाहेमा सुरु प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्ने भनिएको छ ।

उपधारा ६ मा सदस्यता समाप्ति र पुनः प्राप्तीसम्बन्ध अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, एमाले विधानको धारा ९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पार्टी विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ ।’ पार्टी सदस्यता परित्याग गरी संविधानसभा अध्यक्ष भएका नेम्वाङले जसरी पुनः सदस्यता प्राप्त गरे पार्टीको विधानअनुसार भण्डारीले पनि सदस्यता पाउन सक्छिन् ।

तर जिम्मेवारीको ’boutमा पार्टीले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन पाउने कि नपाउने भन्ने ’boutमा संविधानमा केही उल्लेख गरिएको छैन । यो व्यक्तिको निर्णयकै आधारमा हुने हो । तर अहिले पूर्वराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किन पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा बहस जारी छ । आजको राजधानी दैनिकबाट