आसन्न चुनाव बिथोलिने आशंका देउवा-ओलीको भेटपछि

काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख दुई राजनीतिक दल दुई शीर्ष नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तापछि मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम फरक कोणले अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र ओलीबीच गत शुक्रबार भएको भेटवार्तापछि नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण विकासक्रम देखापरेको हो ।

२१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने भनेर सरकार र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिरहँदा देशका दुई मुख्य राजनीतिक दल भने संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला एमाले जस्तै विघटित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

२३ र २४ भदौको ‘जेन-जी’ विद्रोहभन्दा अघिको सत्तामा रहेका दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस संसद् ब्युँताउन भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराए पनि संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दुवै दलको एकमत छ । कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न एमाले अध्यक्ष ओली धुम्बाराही पुग्नुभएको थियो । घण्टौँ चलेको संवादमा के कुरा भयो ? भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तर, पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र आलीबीचको ‘वान अन वान’ संवादपश्चात् आइतबार नै कांग्रेस संसद् पुनःस्थापनाको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।

नेपाली कांग्रेस संस्थागत निर्णयबिना नै संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । ३ असोजको पार्टी कार्यसम्पादन समिति बैठक र ६ मंसिरमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । तर, विघटनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय भने गरेको थिएन । केन्द्रीय समितिको निर्णय आएको १५ दिनपश्चात् पार्टी एक्कासि सर्वोच्च पुग्नु र शुक्रबार मात्र देउवा–ओली संवाद हुनुले थप आशंका जन्माएको कांग्रेसकै नेताहरूको दाबी छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भनेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेको र संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नु सार्वभौम सांसदको अधिकार नै भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सांसदहरूको स्वायत्तता हो । न्यायिक दृष्टिकोणले पनि हामीमाथि अन्याय परेको छ र अदालत जाने हाम्रो स्वतन्त्रता हो । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको पार्टी निर्णयको आधारमा नै सर्वोच्च अदालत गराएका हौँ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेट हुनासाथ कांग्रेस सर्वोच्च जानु संयोग वा सुनियोजित केही नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कांग्रेसभित्र संसद् पुनःस्थापना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षले पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने बहुमत सांसदहरूको विचारलाई रोकेको थियो । त्यसैले निर्णय हुन नसकेको अवस्था थियो । तर, अब ढिलो पनि भइसक्यो र अलमल गर्दा समय रहन्न भनेर हामी अघि बढेका हौँ ।’ कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो कदमले फागुन २१ गते तय भएको प्रतिनिधिसभा चुनाव बिथोलिने आशंका गरिएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने अभिप्राय नभएको दुवै दलका नेताहरूको दाबी छ ।

यता, विघटित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले भने संस्थागत निर्णय गरेर नै अदालत पुगेको हो । एमालेले यही मंसिर ९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सो रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपनाप्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा.मनोज शर्माको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, सो रिटलाई यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध परेका सार्वजनिक सरोकारका रिटसँगै लगाउमा राख्न पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

दलहरू सर्वोच्च पुग्नुअगावै दर्जन बढी मुद्दा सर्वोच्च पुगिसकेको छ । कांग्रेस र एमाले भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ विद्रोह अघिका सत्ता सहयात्री दल हुन् । २०७९ मा भएको निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल र एमाले दोस्रो दल बनेका थिए । प्रमुख दुई दल संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै मुलुकको अबको राजनीति के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । ‘जेन–जी’ विद्रोहको बलमा २७ भदौमा पूर्व– प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिश गर्नुभएको थियो । कार्कीकै सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका साथै अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने म्याण्डेट दिएर २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो । चुनावको मिति तय भएसँगै सरकार निर्वाचन गराउन संवाद र छलफलमा जुटेको छ । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने संसद् पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै एकपछि अर्को गरी सर्वोच्च जान थालेका छन् ।

कांग्रेसले उठायो राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमा राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ । कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले रिट दायर गर्नुभएको हो । उहाँहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको बेला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक रहेको तर्क गर्दै रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा जीवित हुँदाको बखतमा नै प्रत्यर्थी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निज नियुक्त भइसकेपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिशलाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको निर्णय तथा सोसम्बन्धी काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेपश्चात् राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधानविपरीत कार्य गरेको पनि कांग्रेसको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेको कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । सरकार गठनमा प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको भूमिकालाई पनि कांग्रेसले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको छ । प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने कार्यले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ ।

कांग्रेसका सांसदले दायर गरेको रिटमा कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुलाई सरकार कब्जा गरेको रूपमा व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘आन्दोलनको नाममा सिर्जित घटनाक्रमलाई मात्रै आधार मानेर संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको कार्य नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कब्जामा लिने कार्यलाई राष्ट्रहितअनुकूल भन्न मिल्दैन ।’ कांग्रेसले सरकार गठनको संवैधानिक विकल्प कायम रहेसम्म संविधानले तोके बमोजिमको कार्यावधि बाँकी रहेको प्रतिनिधिसभालाई कायम राख्नु वा निरन्तरता दिनु नै संविधानसम्मत् हुने तर्क गरेको छ । यता, संसद् विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने कदमले कांग्रेसभित्र फेरि विवाद सुरु भएको छ । पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद् विघटनविरुद्धको रिटलाई व्यक्तिगत रिट भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । रिट नेपाली कांग्रेस पार्टी वा संसदीय दलका तर्फबाट नभएको दाबी गर्नुभएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्ने पार्टीको निर्णय नभएको जिकिर गर्नुभयो । तर, विघटित प्रतिनिधिसभाको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने पार्टीको निर्णयको आधारमा सर्वोच्च अदालत गएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
हिमालयन टाइम्स