मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णयहरु सार्वजनिक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनसँग भएको समझौता अनुमोदन गर्ने लगायत चार महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सञ्चारकर्मी मार्फत निर्णयबारे जानकारी गराएका हुन्।

मन्त्री खरेलका अनुसार, पहिलो निर्णय अन्तर्गत न्याय सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ९ (१) बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ।

दोस्रो निर्णय अनुसार, जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबीच मिति २०८२ मंसिर २४ गते भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्झौतामा आवश्यक परिमार्जन (अतिटिलाङ्क/अतिरिक्ताङ्क) गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तथा सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय छ।

त्यसैगरी, तेस्रो निर्णय अन्तर्गत जेनजी सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम गत २०८२/०६/०५ गते गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए। आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका विस्तृत पक्ष, कारण, जिम्मेवारी र समाधानसम्बन्धी अतिरिक्त काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

चौथो निर्णय अनुसार समाज कल्याण परिषद्‌मा रिक्त रहेको सदस्य–सचिव पद पूर्ति गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यसबाहेक, भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, भौतिक संरचना र प्रतिष्ठानमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै देशमा उत्पन्न परिस्थितिको समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।