राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण : साढे २३ करोड सकियो

काठमाडौं । म्यानमार र जापानको झण्डै डेढ साता लामो भ्रमण पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुधबार स्वदेश फर्किइन् । राष्ट्रपति स्वदेश फर्किएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । कात्तिक ८ र ९ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने असंलग्न राष्ट्रहरुका सरकार प्रमुखहरुको १८ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री बिहीबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।

स्वास्थ्योपचारका लागि दुई पटक सिंगापुर गएको अवधिलाई छाडिदिने हो भने पछिल्लो २० महिनामा प्रधानमन्त्री केशी शर्मा ओली १० औं विदेश भ्रमणमा देश बाहिर निस्किएका छन् । केपी शर्मा ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसयता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा मात्र साढे २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च विवरणमा राष्ट्रपतिको म्यानमार र जापान भ्रमणको खर्च समावेश छैन ।

अर्थ मन्त्रालयबाट भ्रमणमा लागेको खर्चका लागि निकासा भएको विवरण अनुसार यस अवधिमा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा १५ करोड ३९ लाख ८३ हजार २ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा ७ करोड ९३ लाख ३८ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । राष्ट्रपतिको म्यानमार–जापान भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको आशन्न अजरबैजान भ्रमणको बील भने अझै आइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुरमा भएको उपचारको खर्च भने सरकारी ढुकुटीबाट नकाटिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मात्रै २० महिनामा साढे २३ करोड सकिएको छ । यस अवधिमा उपराष्ट्रपति र मन्त्रीहरुको विदेश भ्रमणमा पनि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले पनि बाक्लै विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

नेतृत्वलाई लागु हुँदैन निर्देशिका

वैदेशिक भ्रमणमा अधिक बजेट खर्च हुन थालेपछि वर्तमान सरकारले नै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशका बनाएको थियो । सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूखी, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै यो निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

तर, पछिल्लो समय विशिष्ट अधिकारीहरुबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणको चित्त बुझ्दो औचित्य भने सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । निर्देशिका अनुसार हरेक वैदेशिक भ्रमण औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।

उक्त भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धी र सिकेको सिकाइसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत बनाएर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, नेतृत्व भने यस्तो निर्देशकाको अधीनमा बस्दैनन् ।

सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख अनि मन्त्रीहरुले कतिपय अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जानै पर्ने हुन्छ । तर, सरकारले विगतमा अनावश्यकरुपमा विदेश भ्रमण हुने गरेको भन्दै निर्देशिका ल्याएको थियो । अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमण नगर्ने भनिए पनि २ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको भियतनाम कम्बोडिया आदिको खासै औचित्यपूर्ण देखिँदैन । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले गरेको कोष्टारिका भ्रमणले पनि राज्यकोषमा अनावश्यक भार थपेको देखिन्छ ।

त्यसो त विगतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अमेरिका भ्रमणबाट फर्कँदा प्रधानमन्त्रीले पाउने भत्ताबाट बचेको रकम फिर्ता गरेका थिए । अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण बापत पाउने गरेको भत्ता फिर्ता गरेको सुनिएको छैन ।

नेताहरुको विदेश भ्रमण उनीहरुको व्यक्तिगत कमाएका लागि पनि फलदायी हुने गरेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कोषबाट मोटो रकम दैनिक भत्तावापत पाउने गर्छन् ।