माघ १५, २०७९ आइतबार January 29, 2023

सत्य निरुपणको अध्यक्षमा भट्ट र वेपत्ताको अध्यक्षमा मल्लिक

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न बनेको समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रतिक्रिया जनाउन पाँच दिनको समय दिएको छ । सार्वजनिक गरिएको नाममध्ये ५० जनाले आफैं आवेदन दिएका हुन् भने चार जनाको नाम विभिन्न संघ संस्थाबाट सिफारिस भएका हुन् ।

यस्तै सिफारिस समितिले पनि ७ जनाको नाम थपेको छ । समितिको तर्फबाट भन्दै सत्य निरुपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र वेपत्ताको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम राखिएको छ । भट्ट संवैधानिक कानूनका जानकार एवं नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् भने मल्लिक यसअघि वेपत्ता आयोगकै अध्यक्ष थिए ।

यस्तै सत्य निरुपणको सदस्यमा श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, वेपत्तामा आइबहादुर गुरुङ र नरकुमार गुरुङ र गंगाधर पराजुलीको नाम दुबै आयोगका लागि राखिएको छ ।

पराजुलीबाहेक चार पनि पूर्व पदाधिकारी हुन् । सत्य निरुपणकी पूर्वसदस्य माधव भट्ट पराजुली पनि द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट पुनः सिफारिसमा परेकी छन् ।

सिफारिस समितिबाट थपिएका नामहरु दुबै आयोगमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो भएमा सत्य निरुपणको अध्यक्ष भट्ट हुने छन् भने सदस्यहरुमा माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा हुनेछिन् । यस्तै वेपत्ताको अध्यक्ष मल्लिक र सदस्यमा आइबहादुर र नरकुमारी दोहोरिने छिन् ।

भदौमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुबीच भएको बैठकमा पनि वेपत्तामा पुरानै टिम दोहो¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । सत्य निरुपणको अध्यक्षमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको नाममा सहमति भएको थियो । तर द्वन्द्वपीडितहरुले उनको नाममा आपत्ति जनाएपछि सहप्राध्यापक भट्टलाई अगाडि सारिएको छ ।

यसैबीच जवाफदेही निगरानी समितिले सत्य निरुपढण र वेपत्ता आयोगका पदाधिकारीबारे दलहरुबीच सहमति जुटेको खबर आउनु र सिफारिस समितिले नाम प्रकाशित गर्नु संयोग मात्र नभई पूर्वनियोजित भएको ठहर गरेको छ ।

सिफारिस समिति राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परेको भन्दै समितिले सोमबार वक्तव्य जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिइएको सुझावलाई पूर्णतः वेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक छ ।’

उसल पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी नहुन मानवअधिकार आयोगलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने
२०७९ माघ १५, आइतबार
गृहमन्त्रालय नछाड्ने रास्वपाको निष्कर्ष
२०७९ माघ १५, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता
२०७९ माघ १५, आइतबार
रबि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी
२०७९ माघ १५, आइतबार
रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
२०७९ माघ १५, आइतबार
काठमाण्डाैं शिक्षा क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा.भट्टराई चयन
२०७९ माघ १५, आइतबार
महिला अधिकारका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी : प्रधानमन्त्री
२०७९ माघ १५, आइतबार