एक वर्षमा एडीबीद्वारा नेपालका लागि ५६ अर्बका परियोजना स्वीकृत

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंकले पछिल्लो एक वर्षमा नेपाललाई ५६ अर्ब रुपैयाँ (४८ करोड ८० लाख डलर) माथिका नयाँ परियोजना स्वीकृत गरेको छ । यसमध्ये १३ करोड डलरको एक परियोजनामा हस्ताक्षरसमेत भई कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।

एडीबीको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ भित्र आएका नयाँ परियोजनामध्ये शहरी क्षेत्रको खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाई परियोजनाका लागि १३ करोड डलर बराबरको नयाँ परियोजना कार्यान्वयनमा आएको हो । यस परियोजनाले २० नगरपालिकामा समुदायमा आधारित खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी गर्दैछ ।

अन्य परियोजना भने सेप्टेम्बर र अक्टोवर २०१९ मै स्वीकृत भएका हुन् । बागमती नदिको सुन्दरता कायम राख्न दोस्रो चरणको परियोजनाका लागि ६ करोड ३० लाख डलर (करिब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ) बराबरको रकम स्वीकृत भएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक बिस्तार आयोजनाको १९ करोड ५० लाख डलर (करिब २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ) को परियोजनालाई समेत यसै अवधिमा स्वीकृत गरिएको थियो । यो रकम यस सडक खण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नती गर्न उपयोग हुनेछ ।

अक्टोवर २०१९ मा खाद्य सुरक्षा र कृषिको व्यवसायीकरणमा ५ करोड डलर (५ अर्ब ७५ करोड) रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । यो रकम नेपालको खाद्य सुरक्षाका उपायमा सुधार, कृषि व्यापारको मापदण्ड निर्माण तथा कृषिको व्यवसायीकरण प्रवर्द्धनको काममा खर्च हुने भएको छ ।

११ नोभेम्बर २०१९ मा ग्रामिण उद्यमलाई वित्तीय सहयोग गर्ने सम्बन्धी परियोजनाका लागि समेत ५ करोड डलर (५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत भएको बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

वार्षिक औसत ६० करोड डलरका परियोजना

एसियाली विकास बैंकले सन् २०२० देखि २२ सम्म तीन वर्ष औसत वार्षिक ६० करोड डलरका परियोजना कार्यान्वयनको लक्ष्य राखेको छ । नेपालसम्बन्धी एडीबीको रणनीतिले समेत उक्त लक्ष्य राखेको हो । तर, यसका लागि भने परियोजनाको पूर्वतयारीको काम बेलैमा सकिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

सुरु भएका परियोजनाको कार्यान्वयनले गति लिनु पर्ने र समस्या आइपर्दा त्यसको समाधानमा सरोकारवाला बीचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैंकको भनाइ छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कर्मचारीको क्षमतामा उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता देखिएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।

परियोजना कार्यान्वयन सुस्त

एडीबीको सहयोगमा कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाको प्रगति भने उत्साहजनक छैन । सन् २०१९ को १० महिना (जनवरी–अक्टोवर) सम्म ठेक्का सम्झौता र सोधभर्नाको प्रगति सोचे जति नभएको एडीबीको भनाइ छ । एडीबी र अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकको सार्वजनिक विवरण अनुसार यस अवधिमा लक्ष्यको ५३ प्रतिशत मात्र ठेक्का सम्झौताको प्रगति देखिएको छ । सोधभर्नामा समेत परियोजनाहरुले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।

लक्ष्यअनुसार काम हुन नसक्नुले आयोजना कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने नेपालका लागि एडीबीका कन्ट्री म्यानेजर मुख्तर खामुदखानोभ बताउँछन् । खासगरी नेतृत्व र कार्यान्वयन प्रक्रियामा गरिएको सुधारले एउटा परियोजनामा कति फरक पार्छ भन्ने एक उदाहरण भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगतिले देखाउने उनको भनाइ छ ।

उक्त अवसरमा राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय र टीमले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । त्यसक्रममा कुनै समस्या आए समाधानमा मन्त्रालय तत्पर हुने उनको भनाइ छ ।