ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याएः पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री (विज्ञप्ती)

काठमाडौंः विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सर्वोच्च अदालतलाई पटक-पटक धम्क्याएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, जनता समाजबादी पार्टी र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समुहमा आवद्ध पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले शनिवार एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र नभएर महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु गरेको आरोप लगाउँदै भर्त्सनासमेत गरेका छन् ।

जारी विज्ञप्तीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्कोे पटक–पटक विस्तार गर्ने र विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गरेको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको पनि बताएका छन् ।

उनीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । “यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाइप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तीको पूर्णपाठः