हवाई यात्रुको कोभिड बिमा अन्योलमा

काठमाडौं: आवश्यक नीति अभावमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुहरूको कोभिड बिमा अन्योलमा परेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले साउनबाटै लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, मन्त्रालयले छलफल नै नगरी ल्याएका कारण यो बिमा अघि बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। यो बिमा नेपाल आउने र नेपाल छाड्ने सबै हवाई यात्रुको हकमा लागू हुन्छ। हवाई टिकटमै बिमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मन्त्रालयले साउन ८ गते यात्रुहरूको कोभिड बिमा गराउन भनेको थियो । त्यसपछि मंसिर २९ बाट लागू हुने गरी बिमा जारी गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्देशन दिएको हवाई यातायात विभागका नायब प्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भुलले बताए । ‘पाँच हजार अमेरिकी डलरको बिमा, हवाई यात्राका क्रममा कुनै पनि यात्रुलाई कोभिड भएमा १४ दिनको होटल क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य उपचारको खर्च व्यहोर्न निर्देशन दिइएको छ,’ भुलले भने। निर्देशनमा ७ दिनभित्र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउन पनि भनिएको छ।

प्राधिकरणले सबै वायु सेवाका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल गरेको भुल बताउँछन् । ‘हामीले उडान कम्पनीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं। उहाँहरूले एक महिनाको समय माग्नु भएको छ,’ भुलले भने, ‘२०२२ फेब्रुअरीदेखि बिमा लागू हुन्छ ।’ नयाँ योजना भएकाले केही नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनु पर्ने भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको उनको भनाइ छ।

बिमा कम्पनीबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। उडान संस्थाले सम्बन्धित देशकै नीति अन्तर्गत यो बिमा गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। बिमितहरूले जुनसुकै गन्तव्यबाट पनि बिमा दाबी गर्न सक्ने बताइएको छ।

बोर्ड अफ एयरलाइन्स रिप्रेजेन्टेटिभस् इन नेपालका महासचिव सरिक बोगटी भन्छन्, ‘पाँच हजार डलरको बिमा भनेको छ। प्रिमियम कति भन्ने पनि थाहा छैन ।’ बिमाबापतको रकम यात्रुबाट उठाउने कि एयरलाइन्सले तिर्ने पनि अन्योल रहेको उनको भनाइ छ। स्पष्ट खाका नहुँदा समस्या भएको उनले बताए।

बिमा समितिले पनि स्पष्ट जानकारी नहुँदा सबै सरोकारवालाहरू अल्मलिएको बताएको छ। सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हटाएकाले यसलाई लागू गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गर्नुपर्ने समितिका नायब निर्देशक निर्मल अधिकारी बताउँछन् । बिमा भएको रकमको पुनर्बिमा पनि गर्नुपर्ने भएकाले थप अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी, प्राधिकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन कम्पनीसँगको छलफल आवश्यक छ,’ अधिकारीले भने।  अन्नपूर्णपोष्टबाट