अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा पढाइबाटै वञ्चित

काठमाडौं: निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमै रोक लगाउन थालेका छन्। विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले गेटमै रोक लगाएको पीडित बताउँछन्। यी कलेजले ४० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क मागेका छन्। जसमध्ये ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि कलेज सञ्चालकले त्यसको पालना गरेका छैनन्। नोबेल मेडिकलका प्रिन्सिपल प्रा.डा.रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरे। ‘शुल्क तिरेकाहरूले पढिरहेका छन्’, प्रिन्सिपल प्रा.डा. घिमिरेले भने, ‘नतिरेकाहरू आएका छैनन्।’

नोबेल मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज र काठमाडौं मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत एमबीबीएसको कक्षा सुरु भइसकेको छ। तर, यीमध्ये मणिपालले प्रवेश दिए पनि अतिरिक्त शुल्कको तनाव दिन थालेको विद्यार्थी बताउँछन्। नोबेलले अतिरिक्त शुल्क नतिर्नेलाई सुरक्षा गार्ड लगाएर बाहिर निकालेको जनाइएको छ। ‘हामीलाई कलेजभित्र छिर्न दिएका छैनन्’, एक विद्यार्थीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘अतिरिक्त शुल्क नतिरे नआउनू भनेको छ। के गर्नु विश्वविद्यालयलाई पैसा बुझाइसक्यौं।’ केहीले ४० प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेको ती विद्यार्थीले सुनाए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको निर्देशनमा नोबेलमा पुस ११ गते पढाइ सुरु भएको हो। अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कक्षा कोठामा राखेर पढाउन थालेको पीडितको गुनासो छ। नोबेलले एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नसिप, विश्वविद्यालय सम्बन्धन, छात्रावासलगायत शीर्षकमा थप शुल्क बुझाउन दबाब दिएको छ। एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘कलेज प्रशासनले भर्ना नगरीकन पढ्न दिँदैनौं भनेको छ। अहिले २६ जनाले पढिरहेका छन्। तीमध्ये ५ देखि ७ जनाले अतिरिक्त ३ लाख रुपैयाँ बुझाएका छन्।’

काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थी एक महिनादेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूलाई कलेजले यथाशीघ्र अतिरिक्त शुल्क बुझाउन भनेको छ। दिनहुँजसो विद्यार्थीहरू कलेज अगाडि विरोध प्रदर्शनमा छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले मंसिर १२ गते काठमाडौं मेडिकल कलेजको अध्ययन अध्यापन सुरु गराउने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो। काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क बुझाएका १३ जनाले पढ्न थालेका छन्। जसमा एमबीबीएसतर्फ ६ र बीडीएसतर्फ ७ जना छन्।

उनीहरूले कलेजको दबाबका कारण ४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन्। काठमाडौं मेडिकल कलेजमा १ सय जनाले एमबीबीएस र ३८ जनाले बीडीएसमा पढ्न पाएका हुन्। कलेजले एक सातादेखि अतिरिक्त शुल्क बुझाएकालाई मात्र पढाउन थालेको हो।

आयोगले काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई अतिरिक्त शुल्कबारे स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नपठाएको पाइएको छ। पीडित विद्यार्थीले भने, ‘हामी शुक्रबार आयोग पुगेका थियौं। आयोगले कलेजलाई स्पष्टीकरण पठाएको रहेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले आइतबारसम्म स्पष्टीकरणको जवाफ आउला भन्नुभएको छ। हामी अहिले पनि आन्दोलनमा नै छौं।’

मणिपालको प्रशासनमा एक महिनादेखि ताला लागेको छ। उक्त कलेजमा १ सय जनामध्ये अधिकांशले ६ लाख रुपैयाँसम्म तिरिसकेको जनाइएको छ। एक विद्यार्थीले भने, ‘अधिकांश विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य भए। के गर्नु नतिरे पढाउँदैनौ भने। तिर्नै पर्‍यो।’

छात्रबृत्तिका विद्यार्थीले पनि १ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिरेका छन्। मणिपालमा पठनपाठन सुरु भए पनि विद्यार्थी आन्दोलनमै छन्। आयोगले एमबीबीएसतर्फ उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ।

विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ मा शिक्षण शुल्कसम्बन्धी निर्णय लिने तथा सो कार्यान्वयन नगरेमा हुने कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १४(१) (क) बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निहित रहने उल्लेख छ।

यस्ता समस्याको दीर्घकाल समाधान गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पहलकदमीका लागि अनुरोध गरेको छ। दफा १४(१)(क) मा अतिरीक्त शुल्क लिएमा सम्बन्धन खारेज गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाका अनुसार आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य छैन। उनले भने, ‘आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन मिल्दैन।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ (थ) बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरमा लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याव, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलाई बुझाउने उल्लेख छ।

यस बमोजिम शिक्षण शुल्क भित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसीप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीहरूको पढाइ पूरा गर्न आवश्वयक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएको हुनाले यी विषयमा थप शुल्क नलाग्ने आयोगले जारी गत मंसिर ५ मा जारी गरेको सुचनामा भनिएको छ।

यस्तै, काउन्सिल रजिष्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। शिक्षण संस्थाको होस्टेल, मेश जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने भनिएको छ। आजको अन्नपूर्ण दैनिक