मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार

काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गुणस्तरहीन मलाई गुणस्तरीय भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाई भुक्तानी गरेको आरोपमा प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी, आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत मुद्दा दायर गरेको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र मल आपूर्ति गर्ने जोशी विज हाउसका प्रतिनिधिविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगले कम्पनी र आपूर्तिकर्ताबीच भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको आपूर्ति भएको डीएपी मललाई सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिकसमेत नभएको स्वतन्त्र सर्भेयरसँगबिना प्रतिस्पर्धा प्रचलित खरिद कानुन एवं रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ का प्रावधानविपरीत गैरकानुनी रूपमा गुणस्तर परीक्षणलगायतका कार्य गर्नेगरी जिम्मा दिएको पाइएको जनाएको छ ।

आयातीत मल कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी÷गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९० प्रतिशत भुक्तानीसमेत दिने निर्णय गरेको अनुसन्धानमा खुलेपछि कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानिनोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको साथै सो ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डीएपी मलको ९० प्रतिशत बापत हुन आउने १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, विष्णुप्रसाद पोखरेल, दुर्गाप्रसाद पाण्डे र पुष्करदीप बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) तथा ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपरका लागि मागदाबी लिइएको छ ।

त्यस्तै, गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा सो संस्थाको मुख्य व्यक्ति रहेको पाइएको छ ।

सोही संस्थामा ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जवाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा इन्भाइरोमेन्ट कम्पनीबीच संस्थाको तर्फबाट सम्झौता देखिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ उपदफा (४) को कसुरमा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा जाँच हुँदा कम गुणस्तरको देखिँदासमेत तोकिएबमोजिम गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । राजधानी दैनिक