ललितानिवास जग्गा प्रकरणः आरोपी जोगाउन सरकारकै सहयोग

काठमाण्डौः बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा ल्याउने राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।

अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई राजनीतिक दबाब दिई अनुसन्धानमा तानिएका एकचौथाइ मान्छेका नामलाई प्रतिवेदनबाट हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो।

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ललितानिवाससम्बन्धी जग्गाको किर्ते मुद्दाको हदम्याद अघिल्लो कानुनअनुसार हुने र अहिलेको मुलुकी संहिता लागु नहुने तर्क गरेर प्रतिवेदन फर्काई आफू चोखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दबाबमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीमै फर्काइएको हो। प्रहरीमा प्रतिवेदन छ भनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले टाउको दुखाउनुपरेन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि सहज हुने भयो’, एक सरकारी वकिलले भने।

उनका अनुसार सिआइबीले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही व्यक्ति महान्यायाधिवक्ता खम्ब खातीका चिनेजानेका मात्र नभई आफैंले मुद्दा हेरेको समेत भएकाले उनी अप्ठेरोमा थिए। स्रोतका अनुसार सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएपछि खातीले प्रधानमन्त्री देउवा र गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर मुद्दा चलाउन अप्ठेरो रहेको र पर्याप्त प्रमाण नरहेको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता खातीको ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री देउवा र खाँणले सो प्रतिवेदन प्रकृया पुर्‍याएर प्रहरीलाई नै फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दामा हदम्याद नहुने तर्क गरेर सिआइबीलाई फिर्ता गरिदियो।

‘ललितानिवास जग्गा प्रकरणको किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी संहिता जारी हुनुभन्दा अघिको कानुनअनुसार पनि कारबाही गर्न सकिने र मुलुकी संहिताअनुसार पनि गर्न सकिने अवस्था छ तर सरकारी वकिल कार्यालय आफू पन्छिनका लागि मुलुकी संहिता लागु नहुने उल्लेख गरिदियो’, ती सरकारी वकिलले भने।

उनका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खातीसँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री खाँण दुवैले यो विषयमा छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा पनि देउवा र खाँण दुवैले सहज हुनेगरी अघि बढ्न महान्यायाधिवक्ता खातीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, सरकारी वकिलमात्रै होइन, राज्यका प्रमुख तहमै आर्थिक रुपबाट प्रभाव पारिएका कारण यो मुद्दा अघि बढ्दैन भन्ने संकेत हामीलाई थियो, आखिर त्यही भयो’, ती सरकारी वकिलको दाबी छ।-नागरिक दैनिकबाट