कात्तिक-मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने सत्तागठबन्धनको कसरत

काठमाण्डौंः केही दिनको अन्तरालमा कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने गरी सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णायक कसरत थालेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीको समयावधिबारे संविधान र कानुनविद्सँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने र कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने गठबन्धनका नेताहरूको योजना छ ।

कात्तिक–मंसिरम तीन तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक र कानुनी वातावरण बनाउने दौडधुपमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार पनि छलफल भएको छ । शुक्रबार गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

पार्टीका आन्तरिक वैठकहरूमा पनि नेताहरूले कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचन गराउने आफूहरूको चाहना मुखरित गरेका छन् । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कात्तिक–मंसिरमा तीनवटै निर्वाचनको सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

‘०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तर, कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै र्छौँ । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले कात्तिक–मंसिरमै केही दिनको अन्तरालमा तीनवटै निर्वाचनको सम्भावना देखाएको छ,’ बैठकमा प्रचण्डको भनाइ थियो ।

०७४ मा ३१ वैशाख, १४ जेठ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । गठबन्धनको बैठकले स्थानीय ०७४ मा भएको कुन मितिलाई निर्वाचन आधिकारिकता मान्ने भन्नेबारे संविधानविद् र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने निर्वाचनको मितिबारे निर्णय लिने बताएका छन् ।

संविधान र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बाझिएकाले कानुनी एकरूपता ल्याउने पक्षमा छ । संविधानले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ऐनले कार्यकाल सकिनुपूर्व दुई महिनाअगाडि निर्वाचन गर्न भनेको छ । आयोगले ऐनअनुसार आगामी ५ जेठमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने भन्दै वैशाखमा स्थानीय तहका निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले माघ पहिलो साताभित्र मिति घोषणा नभए वैशाख १४ र २२ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुनी र प्राविधिक कठिनाइ हुने बताए पनि गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरू समय लम्ब्याउने मनोविज्ञानमा देखिएका छन् । यही कारण उनीहरूले कानुनी रूपमै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नयाँ मिति खोजिरहेका छन् । गत मंगलबारको गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले वैशाख–जेठमा संघीय संसद्को र कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संसद्को कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद्को चुनावमा जान नहुने मत गठबन्धनभित्रैबाट उठेपछि शीर्ष नेताहरूले कात्तिक–मंसिरमा तीनै तहको निर्वाचनबारे परामर्श थालेका हुन् ।

वैशाखमा संघीय संसद्को चुनावमा जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने र यो पुनः अदालती विषय बन्न सक्ने गठबन्धनका नेताहरूमा डर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयसहित तीनवटै तहको निर्वाचन मंसिरमा हुनुपर्ने र त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवधान भए हटाएर जानुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । नयाँपत्रिकाबाट