‘रिजेक्ट’ र ‘अनुमोदन’ दुवै नहुने स्थितिमा एमसीसी !

काठमाण्डौंः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा निर्मित गठबन्धन सरकार चरम राजनीतिक सङ्कटमा परेको छ । २०६३ सालको परिवर्तनपश्चात गठित सरकारहरू स्वदेश र स्वदेशी भन्दा विदेश र विदेशीका माग र मुद्दाप्रति ज्यादा संवेदनशील रहने गरेको सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि विदेशीकै मुद्दालाई लिएर सङ्कटमा परेको हो । अमेरिकी सरकारद्वारा उपलब्ध गराउन लागेको ५ सय मिलियन डलर बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विगत तीन वर्षदेखि उत्पन्न विवाद र तनाव अब उत्कर्षमा पुगेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबाट ९ महिनाअघि निरन्तर प्रयास भइरहँदा शेरबहादुर देउवालाई उनीहरूले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने बचन दिएका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, अमेरिकाले अब नेपाली राजनीतिक दलका नेता र सरकारलाई एमसीसीको विषयलाई लिएर कुनै नयाँ ‘डेडलाइन’ दिने छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत फेब्रुअरी १ तारिखसम्मका लागि दिइएको समय नै अमेरिकी सरकारको तर्फबाट अन्तिम समय-सीमा हो । माघ १६ गते संसद् राखिएको थियो । फेब्रुअरी १ तारिखको समय-सीमा भएकोले जनवरी ३० (माघ १६) मै सरकारले एमसीसी संसद्मा पेश गरी प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने अपेक्षा अमेरिकाले राखेको बुझिएको छ । संसद्मा दर्ता भएपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ र केही समय ढिलो भए पनि प्रक्रियामा गएपछि खासै फरक पर्ने पर्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो । तर माघ १६ गते राखिएको संसद्को बैठकलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले २६ गतेलाई सारिदिए । तय भइसकेको बैठक यसरी सार्नुको एक मात्र कारण एमसीसीलाई रोक्नु नै भएको बुझिन्छ । सभामुख सापकोटा कुनै हालतमा एमसीसी संसद्मा दर्ता हुन नदिने पक्षमा छन् । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुखबीच सम्बन्ध चिस्सिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीले सभामुखले निर्वाह गर्न नहुने भूमिका निर्वाह गरिरहेको भनी निकटवर्तीहरूलाई बताउँदै आउनुभएको छ । सभामुखको यो खेलले सत्तागठबन्धनलाई कहाँसम्म पुर्‍याउने हो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

एमसीसीलाई लिएर अहिले नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको उस्तै सोच देखिएको छ, रिजेक्ट नगर्ने र अनुमोदन पनि नगर्ने । अमेरिका आफै फर्कियोस भन्ने चाहना कम्युनिष्टहरूले राखेका छन् । संसद्मा दर्ता नै नगर्ने रणनीति उनीहरूले अपनाइरहेका छन् । नेकपा एमालेले हिजो सत्तामा हुँदा एमसीसी आवश्यक छ भने पनि अहिले पारित होस भन्ने चाहँदैन । चुनावको मुखमा एमसीसी पारित गरे राष्ट्रवादी नारा दिन नमिल्ने र राष्ट्रवादको नारा नदिइ चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था एमालेको छ । यही माघ २६ गते बस्ने संसद्मा एमसीसी छलफलका लागि दर्ता हुने सम्भावना झिनो छ । सभामुखले एमसीसीलाई कार्यसूचीमा नराख्ने लगभग निश्चित छ । २६ गते पनि प्रक्रिया सुरु नभएपछि अमेरिकाले आफै हात झिक्ने निश्चित मानिएको छ । अमेरिकी सरकारले सहयोग फिर्ता लानुअघिसम्म एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्ने भनाइ राखिरहने नीति प्रचण्डले अख्तियार गरेका छन् । अमेरिका कुनै पनि बुँदामा संशोधन गर्ने पक्षमा छैन । गठबन्धन सरकारले एमसीसीका लागि बनाएको कार्यदलका तीन सदस्यमध्येका एक झलनाथ खनालले एमसीसीसम्बन्धी डकुमेन्ट अध्ययन गर्न तीन-चार महिना लाग्ने बताएका छन् । अहिले आएर उनको यस्तो भनाइबाट अमेरिकी अधिकारीहरू ‘इरिट्रेट’ भएको बुझिएको छ ।

एमसीसी सम्झौताअनुरुप संसद्मा हुनुपर्ने छलफल र बहस संसद्मा अनुमोदनको लागि दस्ताबेज दर्ता नै नभइ बाहिर बाहिरै विवादित बनेर फर्कने परिस्थिति बनेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा अमेरिका अब ‘यिनीहरूले रिजेक्ट गरे पनि गरुन्, जे गर्छन् चाँडो गरुन्’ को अवस्थामा पुगेको छ भने दलहरू आफूले रिजेक्ट गरेको भन्ने नभइ अमेरिकाले नै फिर्ता लगेको भन्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने चाहन्छन् । नेपालका राजनीतिजीवीहरूको चरित्रलाई हेर्दा अमेरिकाले फिर्ता लिएपछि नेताहरूले हामी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा थियौँ, अमेरिका आफैले फिर्ता गर्न हतार ग¥यो भन्न सक्नेछन् । घटना र बिचार