राजनीतिक नियुक्ति नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने सरकारी दाउ

काठमाडौं: सरकार चुनाव केही दिन धकेल्ने प्रयासमा देखिएको छ । निर्वाचन आयोगसँगको छलफलपछि २०७८ जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने अनौपचारिक तयारी गरिएको थियो । आयोगले निर्वाचनसँग जोडिएका विभिन्न कार्यविधिहरु बनाउनेलगायतका काम गर्न थालेको अवस्था छ ।

सरकार भने अझै केही समय निर्वाचन मिति घोषणा नगर्ने मुडमा देखिएको स्रोत बताउछ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आचारसंहिता लाग्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा अवरोध पुग्ने भएकोले सरकारले केही दिन ढिला गर्ने तयारीमा लागेको स्रोत बताउछ । अहिले २३ देशमा राजदूत, धितोपत्र बोर्डको प्रमुख, नेपाल पर्यटन बोर्डको सिईओ, वन मन्त्रालय राजनीतिक नियुक्तिको लफडादेखि अन्य दर्जनौ राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयगत नियुक्ति पनि धेरै रहेकोले पनि गठबन्धन दलहरुबीच तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न सहमति जुट्ने अवस्था नदेखिएको बताइन्छ ।

सरकारले एकसाताजति समय लिएर राजनीतिक नियुक्तिहरु सक्ने अनिमात्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसै अनुसार छलफल गरेकोस्रोत बताउछ ।

निर्वाचन आयोगले ९० दिनमा सहजै निर्वाचन गराउन सक्ने विगतको अनुभव छ । मतदाता नामावली संकलनको काम लगभग सकिएका कारण निर्वाचन आयोगलाई मतदाता शिक्षाको लागिमात्रै लामो समय लाग्ने हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको समय १५ दिन र प्रचारप्रचारको काम एक साता दिएमा निर्वाचन भन छोटो समयमा सक्ने अवस्था बन्ने बताईन्छ। त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगलाई ९० दिनको समय दिएर सरकारले मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउछ ।

यही बीचमा एमसीसी विवाद पनि देखिएका कारण दलहरुको पोजिसन प्रष्ट नभएका कारणले सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न अप्ठ्यारो मानेको देखिन्छ । एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था

आएमा सरकार पुनर्गठन गर्ने र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएका कारणले पनि केही दिन समय लिन देउवाले प्रयास गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

२०७८ माघ २६ गते पछि मात्रै एमसीसीको विषयले पनि प्रष्ट धार लिने भएका कारणले प्रधान मन्त्री देउवा एसमीसीको लफडा र राजनीतिक नियुक्तिका अवसरहरु टुंगो लगाएर निर्वाचन मिति घोषण गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसका नेताहरुको टिप्पणी छ । -साँघु साप्ताहिकबाट