गाउँका सिंहदरबारमा धेरै भ्रष्टाचार

काठमाडौँः सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि उतै सरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आयोगले सोही प्रतिवेदनको जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरी गराएको हो ।

सङ्घीयतापछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । धेरै जिम्मेवारी भएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा एक वर्षभर परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६४ वटा छन् ।

दोस्रो धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ७२५ वटा छन् । मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गरेको थियो ।   यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।