एकै वर्षमा १६ हजार बढी भ्रष्टाचारका उजुरी

एकै वर्षमा १६ हजार बढी भ्रष्टाचारका उजुरी

काठमाडौंः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन् ।

स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३१.१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोग प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहपछि शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा उजुरी १५.३ प्रतिशत छन् ।

यससम्बन्धी विस्तृत विवरण समेटिएको आयोगको ३२औं प्रतिवेदन बुधबार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ७.७ प्रतिशत, वन तथा वातावरणको ४.६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ३.८ प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा पर्यटन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचारको उजुरी ३.२ प्रतिशत छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ३.१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी

खानेपानी तथा सहरी विकास २.९ प्रतिशत, अर्थ १.९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपंक्षी १.९ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ०.९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ५.७ प्रतिशत उजुरी परेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ४.८ प्रतिशत र अन्य निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३ प्रतिशत रहेका छन् ।

६३९ प्रतिवादीसँग बिगो माग

आयोगले एक वर्षको अवधिमा १ सय ३१ आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित ३५, गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ३४, घुस-रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ७, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६, राजस्व चुहावटसम्बन्धी ५ र विविध विषयका १२ वटा रहेका छन् ।

कुल ६ सय ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा आयोगले उनीहरूसँग २ अर्ब ७९ करोड २७ लाख ४८ हजार १ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोग प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यसअघि, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा १ सय १३ अभियोगपत्र दायर गरेकोमा ४ सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

अघिल्लो वर्षभन्दा कम मुद्दा दायर

सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा आयोग आफैंले पैसा दिएर पक्राउ गर्ने काममा रोक लगाएपछि यसपटक घुस-रिसवतमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयोगले घुस÷रिसवतसम्बन्धी ३२ आरोपपत्र दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा यो संख्या ७० रहेको थियो ।

हाल, सेवाग्राही आफैंले रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणसमेतले यस्तो उजुरीमा कमी आएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगबाट विगत वर्ष विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १ सय ४८ मुद्दा फैसला भएको छ, जसमध्ये ५७ अर्थात् ३८.५ प्रतिशत फैसलामा कसुर ठहर भएको आयोगले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल १ सय १३ फैसला प्राप्त भई ८१ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत मुद्दामा सफलता मिलेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा ५७ फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ भने अघिल्लो वर्षमा यो संख्या ५८ थियो ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेसमा

प्रदेशस्तरमा मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी परेका छन् । कुलमध्ये मधेस प्रदेशबाट २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी आएको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

बाग्मती प्रदेशबाट २४ दशमलव १३ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८ सय २३ उजुरी’bout विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने आयोग प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सकेर १ सय ३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

६ सय ३७ उजुरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राखिएको छ । तामेलीमा राखिएका उजुरी’bout थप प्रमाण भेटिए आयोगले पुनः अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारलाई सुझाव

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयन गर्न निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार कानुनी दायरामा ल्याउने, विद्यालयस्तरीय पाठ्यक्रममा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषय समावेशलगायत सुझाव दिइएका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ, कर्मचारी नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्दा अनिवार्य कार्यविवरण प्रदान, सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा सीसीटिभी राखी त्यसको भण्डारणलाई कानुनले तोकेको अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने, जिम्मेवारी पूरा नगरेको कारणबाट हुने सार्वजनिक हानि–नोक्सानीका लागि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनेलगायत सुझाव प्रदान गरिएका छन् ।

यसैगरी, सुशासन, सदाचार र नैतिक आचरणतर्फ, राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्त हुनुअघि र पदाधिकार समाप्त भएपछि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएको सदाचारिता तथा नैतिक आचरण विचलन रोक्न संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको राष्ट्रिय सदाचार नीति निर्माण गरी लागू गर्नेजस्ता सुझाव छन् ।

निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार, कार्यकर्ता परिचालनजस्ता कार्यमा गरिने खर्च मापदण्ड र आचारसंहिता कडाइसाथ लागू गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

अनुदान वितरणतर्फ, सार्वजनिक निकायले मापदण्डबिना अनुदान प्रदान नगर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रको अनुदानलाई निरुत्साहित गर्ने, बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भुक्तानी दिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा तथा विकास कार्यसम्बन्धी अनुदानबीच प्रभावकारी समन्वय गराई दोहोरोपना हुन नदिनेजस्ता सुझाव छन् ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनअन्तर्गत खरिदसम्बन्धी कानुनमा पटकपटक हुने गरेको संशोधनले कार्यान्वयनमा अस्थिरता रहने हुँदा दीर्घकालीन समाधानका लागि सरोकारवाला पक्षसँग राय–सुझाव लिई परिमार्जन गर्ने, प्रतिस्पर्धा संकुचित हुने तथा टुक्रे खरिद गर्ने कार्य निषेध गरी गुणस्तरीय तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था मिलाउने, बजेट सुनिश्चितता, आयोजनाको सर्भे-डिजाइन-लागत पुनरावलोकन, लाभलागत विश्लेषण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, निर्माणस्थलको तयारीलगायतका सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रावधानबमोजिम पूर्वतयारीपश्चात् मात्र बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएका छन् । राजधानीबाट ।

Leave a Reply