देशभरका १० हजार ८९१ मध्ये ३ हजार ६५ मतदानस्थल अति संवेदनशील

काठमाण्डौंः गृह मन्त्रालयले संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तीन हजार ६५ मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । सुरक्षा जोखिम, भौगोलिक अवस्था र मतदाताको संख्याका आधारमा करिब २८ प्रतिशत मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा  राखिएको हो ।

गृहका अनुसार चार हजार चार सय ७८ मतदानस्थललाई संवेदनशील र बाँकी तीन हजार तीन सय ४८ लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि देशभर कुल १० हजार आठ सय ९१ स्थायी मतदानस्थल कायम गरेको छ । जिल्लाहरूबाटै आएको रिपोर्टका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता मूल्यांकन गरेर वर्गीकरण गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले बताए । करिब सय अस्थायी मतदानस्थल राख्ने आयोगको तयारी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थपिएका एक सय ३५ मतदानस्थललाई गृहले अति संवेदनशीलमा राखेको छ । यस्ता मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन नेपाल प्रहरी र नौ म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । झैझगडा हुने सम्भावना भएका, विगतमा बुथ लुटिएका, भारतसँगको सीमाक्षेत्रका तथा अति दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा छन् ।

मतदानस्थलभित्र एकभन्दा धेरै मतदान केन्द्र भएमा दुई प्रहरी र तीन म्यादीको दरले सुरक्षाकर्मी थप्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा योजना छ । त्यस्तै, संवेदनशील मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन प्रहरी र ६ म्यादी तथा सामान्य मतदानस्थलमा तीन प्रहरी र पाँच म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत (वरिष्ठ सइ, सइ र असइ)को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइने सुरक्षा योजना बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन कार्यालयले अस्थायी मतदानस्थलको भने अझै टुंगो लगाइसकेको छैन । देशभरिका ७४ कारागार, वृद्धाश्रम तथा धेरै सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्ने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल बनाउन लागिएको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दीले यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन् । समानुपातिक मतदान मात्र हुने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल बनाउन लागिएको हो । देशभर एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीलाई सकस छ ।

दुई लाख ९४ हजार सुरक्षाकर्मी खटिँदै

निर्वाचनमा दुई लाख ९४ हजार सुरक्षाकर्मी खटिने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना, २०७९’ एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाल प्रहरीको साढे ७९ हजारमध्ये ७१ हजार ६९३ जनशक्ति खटिनेछन् । सशस्त्रबाट ३५ हजार ११६, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एक हजार ९२१ र बाँकी सेनाबाट खटिनेछन् । एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनमा सेना र सशस्त्र सहयोगी भूमिकामा खटिने बताए । उनीहरूले मतदानस्थल आसपास गस्ती गर्नेछन् । स्थानीय चुनावमा पेट्रोलिङ गर्दा ‘ओभरल्याप’ भएकाले यसपटक त्यसमा सुधार गरिने गृहको भनाइ छ । निर्वाचनमा प्रहरी खटिँदै आएका कतिपय कार्यालयबाट उनीहरूलाई निर्वाचनमा खटाई त्यहाँ सेनालाई जिम्मेवारी दिइँदै छ । कारागार, विमानस्थललगायतको सुरक्षामा १५ कात्तिकदेखि सेना खटाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले निर्वाचन सुरक्षाका लागि जनशक्ति तथा साधनस्रोतको व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । निर्वाचनसम्म आइपुग्ने गरी प्रहरीले एक सय ८० गाडी खरिद गर्दै छ । पेस्तोल भने निर्वाचन अवधिका लागि सेनासँग सापट लिँदै छ ।