प्रहरीमा सेवा अवधि हट्दै, आइजिपीमा सिंहकै निरन्तरता

काठमाण्डौः नेपाल प्रहरीको कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाउँदै वर्तमान आइजिपी धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाललाई निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नियुक्त भएको एक वर्षमै घर जानुपर्ने र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएपछि उमेर हद वा पदावधि कायम गर्न नियमावली संशोधन गरी आइजिपी सिंहलाई निरन्तरता दिने तयारीमा सरकार लागेको हो। नयाँ सरकार पनि गठबन्धनकै बन्ने भएकाले  प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालय पठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि सेवा अवधि हटाएर उमेर हदलाई कायम गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ। ‘अब ३० वर्षे सेवा अवधि हट्छ, प्रहरी ऐन बनेको छैन, प्रहरी नियमावली संशोधन हुन्छ र सेवा अवधिको ठाउँमा ५८ वर्षको उमेर हद कायम गरिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण आइजिपी नियुक्तिमा अस्वस्थ चलखेल बढेको र आइजिपी नियुक्ति भए पनि काम नै गर्न नपाई घर जानुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि सरकारले अहिले नै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायम रहँदा राज्यलाई आर्थिक भार परेको भन्दै त्यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक दाउपेचका कारण नियमावली संशोधन हुन सकेको थिएन। हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ देखि ५३ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई आर्थिक भार परेको हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटे राज्यलाई आर्थिक भार कम हुने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

प्रशासन पुनःसंरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएको थियो। पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावमा सेवावधि हटाएर पदावधि कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले प्रहरी संगठनको संरचना सुधारसम्बन्धी कुनै पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सो विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘प्रहरी नियमावली संशोधनको विषय मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने।

तर गत बिहीबार नै गृह सचिव विनोद सिंहले मन्त्रालयको कानुन शाखालाई संशोधनका प्रस्ताव तयार पारेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइसकेको र त्यो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ।

हाल नेपाल प्रहरीमा खाली रहेको एआइजीको बढुवाका लागि आइजिपी सिंहका ब्याची र पछिल्ला ब्याचीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेपछि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको तयारी थालिएको बताइएको छ। ‘नियमावली संशोधन गर्ने तयारी छ। यही सरकारले संशोधन गर्छ कि नयाँ सरकारले भन्नेचाहिँ अझै अन्योल छ,’ कानुन मन्त्रालयको स्रोतले भन्यो। नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी एवं सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्लले नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्ने बताए। ‘सेवा अवधि हट्नुपर्छ तर त्यो कहिले हटाउने भन्ने विषयमा सरकार आफैंले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने। मल्लका अनुसार कुनै पनि ब्याचलाई असर नपर्नेगरी हटाउँदा राम्रो हुने भएकाले सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।  नागरिक दैनिकबाट