सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँचवालाकै रजाइँ

काठमाण्डौः सहुलियत कर्जा, अनुदान र सरकारी प्रोत्साहन योजना देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइने गरे पनि यस्ता सहुलियत सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अर्बौं रुपियाँ बराबरको कर्जा र अनुदान लक्षित वर्गमा नपुगी पहुँचवाला, बिचौलिया र टाठाबाठाको हातमा पुग्ने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्मका सरोकारवाला निकायको अध्ययनले पनि यस्ता योजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएको जनाएको छ । नीति, कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिने सुविधा जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाके’ जस्तै बन्न थालेको छ, जसको लाभ सधैँ शक्तिशाली पहुँचवालाले मात्रै उठाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर वृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिन लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म कृषि मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी एक खर्ब सात अर्ब ६६ करोड २७ लाख रुपियाँ अनुदान प्रवाह भएको देखिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ २० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपियाँ र अप्रत्यक्षतर्फ (अनुदानित रासायनिक मल) ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपियाँ रहेको छ । फेज आउट भएका परियोजनामा पनि अनुदान रकम प्रवाह भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार फेज आउट भएका परियोजना हाई भ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट, हिमाली प्रोजेक्ट, किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम हुन् । यी संस्थामा गएको अनुदान रकमबारे पनि अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

पाँच वर्षमा रासायनिक मल, बाली तथा पशुधन बिमा, उखु उत्पादनमा प्रोत्साहन अनुदान, साना सिँचाइ, बजार पूर्वाधार, कृषि औजार उपकरण, बिउ उत्पादन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न ठुलो रकम अनुदान प्रवाह भएको छ । त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयले नै स्वीकार गरेको छ । गोरखापत्र दैनिक