अचाक्ली मूल्य वृद्धि ! घरजग्गाको मूल्य सीमा

काठमाण्डौंः नेपालमा घरजग्गाको कारोबार व्यवस्थित नहुँदा यसमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि भइरहेको र यसको कारोबार अत्यन्तै भद्रगोल भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि जग्गाको न्यूनतम र अधिकतम सीमा तोक्न गृहकार्य गरिरहेको छ । तर सरकारले जुन नीति लिएको छ त्यसले मूल्य नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने देखिँदैन न त अहिले भइरहेको भद्रगोल कारोबारलाई रोक्न नै सक्छ ।

जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो भने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् ।

प्रचलनमा रहेको जग्गाको मूल्यांकन विधिअनुसार एकपटक विक्री भएको जग्गा पुनः बेच्नुपर्दा मूल्य बढाउनैपर्ने हुन्छ । बजारमा जति मूल्य बढे पनि थोरै मूल्य बढेको देखाएर राजस्व छली भइरहेको छ । कारणवश घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा किनेको भन्दा कम मूल्यमा विक्री गरे पनि कानूनी रूपमा कम मूल्य देखाउन पाइँदैन ।

यसबाट घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढी नै रहन्छ भन्ने सरकारी सोच रहेको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । त्यसैले अहिले सरकारले अधिकतम र न्यूनतम मूल्य तोक्नका लागि गरेको तयारी व्यावहारिक देखिँदैन । अहिले राजस्वका प्रयोजनका लागि सरकारले एउटा मूल्य राखेको छ । तर, त्यो भन्दा निकै बढी मूल्यमा किनबेच हुने गरेको छ । बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले घरजग्गाका लागि ऋण प्रवाह गर्दा सरकारी मूल्यांकनभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यलाई मान्यता दिएर धितो सकार्ने गरेको पाइन्छ । यसरी फरकफरक प्रयोजनअनुसार फरकफरक मूल्य देखाउने गरिएको सन्दर्भमा सरकारले मूल्य तोक्नु एउटा समाधान हुन सक्ला तर त्यसले यस क्षेत्रका विकृति रोक्नमा भने कुनै पनि भूमिका खेल्ने देखिँदैन । हो, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा भने यसबाट केही वृद्धि हुने देखिन्छ ।

सरकारले मूल्य तोक्ने हो भने त्यो मूल्य स्थिर रहन्छ कि परिवर्तनीय हुन्छ त्यो तय भएको पाइँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याजदर कोरिडार नियम लगाएजस्तै गर्न आँटिएको हो भने केही समाधान हुन सक्ला । तर, सरकार आफैले सीमा तोक्ने कुरा भने वाहियात नै देखिन्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा न कारोबार हुन्छ न त सरकारले कारोबार मूल्यअनुसार राजस्व नै उठाउ“छ ।

अतः घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने हो भने ल्यान्डमार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । यस्तो कम्पनीले खरीदविक्रीका लागि उपलब्ध जग्गाहरू र तिनको मल्य वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन्छ । आफूलाई मन परेको जग्गा छानेर खरीदकर्ताले मोल लगाउ“छन् र मोलमोलाई मिलेमा नामसारी प्रक्रिया कम्पनीले नै पूरा गरिदिन्छ ।
अहिले शेयरबजारमा जसरी शेयर किनबेच हुन्छ त्यस्तै प्रक्रियाअनुसार घरजग्गा किनबेच हुन्छ । यसो गर्दा दलालले मनपरी मूल्य लिने तथा खरीदकर्ता र विक्रीकर्ताका बीच मूल्य फरक बनाएर ठूलो रकम कमिशन खाने सम्भावना हुँदैन । जग्गा दलाल कम्पनीमार्फत यस्तो कारोबार हुन सक्यो बने मूल्य पारदर्शी हुन्छ । साथै गलत विवरण दिएर नभएको जग्गा किनबेच गराउने, एकठाउँका जग्गा देखाएर अर्कै ठाउँमा जग्गा भिडाउनेजस्ता गलत क्रियाकलाप रोकिन्छन् । सरकारले पनि पारदर्शी तरीकाले राजस्व प्राप्त गर्छ । त्यसैले घरजग्गाको एक्सचेन्ज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

यस्ता दलाल कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा जति मूल्यमा कारोबार भएको त्यसैअनुसार राजस्व लिइन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा कम थैली देखाउने प्रवृत्ति रोकिन्छ ।

ब्रोकरेज प्रणालीमा जाँदा कुन जग्गाको कति मूल्य हो भन्ने कुरा बेवसाइटमार्फत सबैले सहजै जानकारी पाउन सक्छन् । अहिले जग्गाका बारेमा दलाल एकजनालाई मात्रै थाहा हुन्छ । कुन जग्गा कसको हो थाहा हुँदैन । तर, एक्सचेन्ज भयो भने बोलकबोलबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । विश्वका अन्य देशमा यस्तै ब्रोकर कम्नपीमार्फत मात्रै खरीदविक्री हुन्छ । सरकारले जग्गाको मूल्यको सीमा तोकेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । तर, सरकारले गरेको तयारी भन्दा एक्सचेन्ज वा ल्यान्डमार्केटबाट मूल्य नियन्त्रणसमेत हुन सक्छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।